राकेश घानोडेनागपूर : महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी अनधिकृत बांधकामांवर केलेल्या कारवाईची शहानिशा करून येत्या २ ऑगस्टपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी संयुक्त पर्यवेक्षण समितीला दिले.
न्यायालयाने यासंदर्भात २०२२ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संयुक्त पर्यवेक्षण समितीची न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापना करण्यात आली आहे. समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी (नझुल), मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर), नासुप्रचे महाव्यवस्थापक व एनएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त यांचा समावेश आहे. या समितीने अनधिकृत बांधकामांची पाच गटांत विभागणी केली आहे. ‘अ’ गटात नोटीस जारी झालेल्या व कारवाई करण्यास कायदेशीर अडचणी नसलेल्या, ‘ब’ गटात नोटीस जारी झालेल्या व त्याविरुद्ध राज्य सरकारकडे अपील प्रलंबित असलेल्या, ‘क’ गटात नोटीस जारी झालेल्या व त्याला आव्हान देणारी प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या, ‘ड’ गटात नोटीस जारी झाल्यानंतर सुधारित आराखडा मंजुरीचे अर्ज विचाराधीन असलेली बांधकामे, तर ‘ई’ गटात अपील प्रलंबित असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ॲड. अपूर्व डे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, ॲड. गिरीश कुंटे यांनी नासुप्र तर, ॲड. जेमिनी कासट यांनी मनपातर्फे कामकाज पाहिले.