शहरात प्रवेश करणाऱ्या जड वाहनांवर पर्यावरण अधिभार

नागपूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या जड वाहनांवर पर्यावरण अधिभार लावण्याबाबतचा प्रस्ताव गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला.

उच्च न्यायालयात सरकारचा प्रस्तावनागपूर : नागपूर शहरात प्रवेश करणाऱ्या जड वाहनांवर पर्यावरण अधिभार लावण्याबाबतचा प्रस्ताव गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला. सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खंते यांनी अ‍ॅड. मोहित खजांची यांच्यामार्फत दाखल केलेली जनहित याचिका सुनावणीस आली असता मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव सादर केला. नागपूर शहरात जड वाहने प्रवेश करतात. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना प्रचंड त्रास होतो. अपघात होतात. जी वाहने नागपूर शहर टाळून परस्पर बाहेर जाऊ शकतात ती वाहनेसुद्धा शहरात येतात. या वाहनांना पर्यायी रस्ते उपलब्ध असताना तसेच बाह्य रिंगरोड सुरू असतानाही ही वाहने शहरात विनाकारण प्रवेश करतात. त्यामुळे या वाहनांना शहरात प्रवेशासाठी बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला जनहित याचिकेद्वारे वेळोवेळी केली. उच्च न्यायालयानेही या विषयावर पर्यायी उपाययोजना करण्याचे निर्देश वेळोवेळी सरकारला दिले होते. या याचिकेवरील गत सुनावणीदरम्यान २९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने परिवहन सचिवांना ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. २१ जानेवारी २०१६ रोजीही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. ११ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत सरकारने पर्यायी उपाययोजना केली नाही तर न्यायालयाला जनहितार्थ योग्य आदेश पारित करावा लागेल.उच्च न्यायालयाच्या या इशाऱ्यानंतर लागलीच २८ जानेवारी २०१६ रोजी परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त, नागपूरचे पोलीस आयुक्त, परिवहन आयुक्त, वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त, नगरविकास विभागाचे उपसचिव, गृह विभागाचे परिवहन उपसचिव आणि परिवहन उपायुक्त (निरीक्षण) असे सात अधिकारी उपस्थित होते. या प्रस्तावाच्या संदर्भात राज्य सरकारला योग्य अधिसूचना जारी करता यावी, यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. मोहित खजांची, सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे आणि मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)बैठकीतील निर्णय शहरात येणाऱ्या जड वाहनांवर पर्यावरण अधिभार लावण्यात यावा, असा अधिभार लावण्याबाबतची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने एम. सी. मेहताविरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात केली होती. नागपुरातील संपूर्ण रिंगरोड तयार होईपर्यंत ज्या रस्त्यांवरून जड वाहने शहरात प्रवेश करतात, अशा ठिकाणी मनपाने स्वखर्चाने किंवा आऊट सोर्सिंगद्वारे बुथ उभारावे, बुथवर येणाऱ्या आस्थापना खर्चाचा अंदाज घेण्यात यावा, किती ठिकाणी असे बुथ उभारावे लागतील याबाबतचा अभ्यास मनपाने करावा. पर्यावरण अधिभाराचा दर ठरविण्यात यावा, ज्या वाहनांना नागपूर शहर टाळण्यासाठी पर्यायी रस्ता उपलब्ध नाही, अशा वाहनांना कमी अधिभार आणि ज्या वाहनांना पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे तरीही शहरात प्रवेश करतात, अशा वाहनांना जास्त अधिभार लावण्यासाठी मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करून तसा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात यावा. बुथवर जमा होणाऱ्या रकमेचा विनियोग आस्थापना खर्चा व्यतिरिक्त मनपा क्षेत्रातील प्रदूषण कमी करण्याकरिता तसेच रस्ता सुरक्षा उपाययोजनेसाठी करण्यात यावा, हे निर्णय घेताना येणाऱ्या अडचणींबाबतची माहिती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात यावी, अधिभार न भरणाऱ्या वाहनांविरुद्ध वाहतूक पोलीस आणि परिवहन कार्यालयाने कारवाई करावी, असे या प्रस्तावात नमूद केला आहे.