नागपूर : एका आरोपीला जामिनावर सोडण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यात उदासीनता दाखविल्यामुळे नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अनुपकुमार कुमरे यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका सहन करावा लागला. न्यायालयाने कुमरे यांना कडक शब्दात फटकारून ‘तुम्ही स्वत:ला हायकोर्टापेक्षा मोठे समजता का?’ असा सवाल विचारला. कुमरे यांना न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून या रोषाला सामोरे जावे लागले.
अनुसूचित जमातीचे खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीच्या नागपूर विभागीय कार्यालयात विकास अधिकाऱ्याची नोकरी मिळविल्याचा आरोप असलेले रविशंकर भास्कर लोंधेकर (५३, रा. जयहिंदनगर, मानकापूर) यांना जामिनावर सोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला होता. परंतु, कुमरे यांनी त्या आदेशाचे पालन केले नाही. ही बाब बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर, कुमरे यांना समन्स बजावून तात्काळ न्यायालयात हजर होण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर कुमरे न्यायालयात हजर होताच त्यांची खरडपट्टी काढण्यात आली. कुमरे यांनी विविध कारणे सांगून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान होऊ शकले नाही. न्यायालयाने त्यांना गुरुवारी पुन्हा व्यक्तिश: हजर राहण्यास सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लोंधेकरतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
--------------
असे आहे प्रकरण
२५ जून २०१३ रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने लोंधेकर यांना संबंधित गुन्ह्यात दोषी ठरविले होते. त्यानंतर ५ एप्रिल २०१७ राेजी सत्र न्यायालयाने लोंधेकर यांचे अपील मंजूर करून त्यांना निर्दोष सोडले. त्या निर्णयाविरुद्ध सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यात ८ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने सीआरपीसी कलम ३९० अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, पोलिसांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लोंधेकर यांना अटक करून सत्र न्यायालयात हजर केले असता त्यांना कारागृहात पाठविण्यात आले. दरम्यान, सत्र न्यायालयाने लोंधेकर यांच्या जामीन अर्जावर विचार केला नाही. परिणामी, लोंधेकर यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला जामीन देण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांना तातडीने जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता.