शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील तर विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होऊ शकेल”; संजय राऊत थेट बोलले
2
गुजरातमध्ये निवडणुकीपूर्वीच भाजपानं बनवला 'बिनविरोध पॅटर्न'चा नवा रेकॉर्ड; काँग्रेस-AAP ला झटका
3
"धर्म बदल, तुझे वडील बरे होतील!"; नाशिक TCS प्रकरणात पीडित तरुणाने तौसीफ आणि दानिशच्या क्रूरतेचा पाढाच वाचला
4
Helicopter Crash In Indonesia : आकाशातून अचानक गायब झालेलं हेलिकॉप्टर अखेर सापडलं! पण... इंडोनेशियातून आली सर्वात वाईट बातमी
5
संसदेत लोकशाहीवरून जुंपली! "कुणी इंदिरा गांधींप्रमाणे पंतप्रधान मोदींची खुर्ची...!"; प्रियंकांच्या 'त्या' विधानावर कंगना रणौत यांचा पलटवार
6
Top Marathi News LIVE Updates: "TCS प्रकरण हा एका मोठ्या कटाचा भाग"; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा खळबळजनक खुलासा
7
क्रूरतेचा कळस! पत्नीचा पाय कुऱ्हाडीने छाटला, मग तोच पाय घेऊन नराधम पती पोलीस ठाण्यात पोहोचला
8
Wipro चं ₹१५,००० कोटींचं बायबॅक, प्रमोटर ग्रुपही सहभागी होणार; किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी याचा काय अर्थ?
9
TCS प्रकरणातील मास्टरमाइंड HR निदा खान महाराष्ट्रातून पसार?; 'या' ३ राज्यांत पोलीस पथके रवाना
10
Akshaya Tritiya 2026: दोष निवारण्यापेक्षा दोष टाळलेला बरा! नवीन घर घेताना 'या' गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका!
11
IPL 2026: हार्दिक - बुमराहमध्ये Live सामन्यातच बाचाबाची? सोशल मीडियावर Videoमुळे चर्चांना उधाण
12
सिंधुदुर्गात 7 कोटी किंमतीची व्हेल माशाची उलटी पकडली; शिरोडा येथे वनविभागाकडून कारवाई: चौघेजण ताब्यात 
13
"आमची मुलं दोषी असतील तर फाशी द्या"; TCS धर्मांतर प्रकरणावर आरोपींच्या पालकांचा संताप
14
गेम ओव्हर! नगरसेवकपद धोक्यात असलेल्या सहर शेख ‘वानखेडे’वर; इन्स्टा स्टोरीतून कुणाला डिवचले?
15
Shocking: मृत्युनंतर माणसाचं काय होतं? मृत्युच्या १३ मिनिटांनी पुन्हा जिवंत झालेली महिला म्हणाली...
16
टिकली किंवा गंध लावण्यावर बंदी, पण हिजाबला परवानगी? लेन्सकार्टच्या ड्रेस कोड वादावर पियुष बन्सल यांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले...
17
संसदेतील महाचर्चेतच मध्यरात्री लागू झाला महिला आरक्षण कायदा २०२३; सरकारने जारी केले नोटिफिकेशन
18
१४ वर्षीय मुलीची हत्या? प्रसिद्ध गायकाला पोलिसांनी केली अटक, मनोरंंजन विश्वात खळबळ
19
मुलींचे अश्लील व्हिडीओ काढणाऱ्या अयानला पोलिसांनीच भरवला केक;'बॉस'चा टी-शर्ट घालून भररस्त्यात वाढदिवस साजरा
20
Nida Khan : "आमची मुलगी प्रेग्‍नेंट, तिला मुद्दाम अडकवलं जातंय"; निदा खानच्या पालकांचा खळबळजनक दावा
Daily Top 2Weekly Top 5

‘डी.लिट’चा सोपा मार्ग होणार ‘डीलिट’

By admin | Updated: July 15, 2016 03:02 IST

एक काळ होता जेव्हा राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपूर विद्यापीठातून ‘डी.लिट.’ही मानद पदवी मिळविणे फार मानाचे समजले जायचे.

नागपूर विद्यापीठ : नियमांत बदल, गुणवत्तेवर भर नागपूर : एक काळ होता जेव्हा राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपूर विद्यापीठातून ‘डी.लिट.’ही मानद पदवी मिळविणे फार मानाचे समजले जायचे. संशोधनातील मौलिक कार्यासाठी देण्यात येणारी ही पदवी मिळविण्यासाठी नियम मात्र गुणवत्तेला साजेसे नाही. अगदी पंचविशीतील उमेदवारदेखील ‘डी.लिट.’साठी प्रबंध पाठवायला लागले आहे. त्यामुळे ही पदवी मिळविण्याचा सोपा मार्ग बंद करण्याचा नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाने निर्णय घेतला असून नियमांत बदल करण्याची युद्धस्तरावर तयारी सुरू आहे. नागपूर विद्यापीठात ‘डी.लिट.’ पदवी मिळविण्यासाठी गेल्या काही काळापासून अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. विद्यापीठातर्फे ही पदवी देण्यात येत असली तरी याचे नियम फारसे कडक नाहीत. अगदी ‘पीएचडी’साठी नोंदणी केलेला किंवा साधी पदव्युत्तर पदवी मिळविलेला उमेदवार ‘डी.लिट.’साठी प्रबंध सादर करु शकतो. त्यामुळे या पदवीला आवश्यक असलेली गुणवत्ता समोर येत नाही व तिचे महत्त्व कमी होत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन नागपूर विद्यापीठाने ‘डी.लिट.’च्या नियमांत आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. या पदवीसाठी गुणवत्तापूर्ण व अथक संशोधनानंतर तयार झालेले समाजोपयोगी प्रबंध येणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने नियम तयार करण्यात येत आहेत, अशी माहिती प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांनी दिली.(प्रतिनिधी) ‘पीएचडी’च्या ५ वर्षानंतरच ‘डी.लिट.’चा पर्याय नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार ‘डी.लिट.’साठी प्रबंध सादर करणारे उमेदवार ‘पीएचडी’ असणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संंबंधित उमेदवाराने ‘पीएचडी’करुन पाच वर्षे झाली असली पाहिजेत. जर उमेदवार पदव्युत्तर पदवी घेतलेला असेल तर त्याच्या पदवीला १५ वर्षे झाले असले पाहिजेत व त्यानंतरच्या कालावधीत त्याने गुणवत्तापूर्ण संशोधन केले असले पाहिजे. संबंधित उमेदवाराची नोंदणी करायची की नाही, त्याचा प्रबंध ‘आरआरसी’समोर (रिसर्च अ‍ॅन्ड रिकग्नेशन कमिटी) येऊ द्यावा की नाही याचा निर्णय सहा सदस्यांची समिती करेल.