मेहा शर्मा
नागपूर : गेल्यावर्षी कोरोना संक्रमणामुळे लागू झालेले लॉकडाऊन हॉटेल, प्रवास व पर्यटन व्यवसायासाठी नुकसानकारक ठरले. या व्यवसायाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद केली जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु, त्यांची निराशा झाली.
यासंदर्भात हॉटेल सेंटर पॉईंटचे मालक मिक्की अरोरा म्हणाले, केंद्र सरकारला आमचा पूर्णत: विसर पडला. आम्हाला बँकेकडून व मालमत्ता करामध्ये काहीच दिलासा मिळाला नाही. हॉटेल व्यवसायामध्ये मोठ्या संख्येत मनुष्यबळ वापरले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अनेकांना रोजगार मिळतो. कोरोनामुळे या व्यवसायाला वाईट दिवस पाहावे लागले. असे असताना आम्हाला अर्थसंकल्पात काहीच लाभ देण्यात आला नाही. सरकारने आदरातिथ्य व सेवा क्षेत्राबाबत उदासीनता दाखविली. सरकारने केवळ मुंबईसारख्या शहरांना अधिक महत्त्व देऊन मालमत्ता कर माफ केला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, पण सरकारने निराशा केली.
तुली इम्पेरियल हॉटेलचे व्यवस्थापकीय संचालक कुक्कू तुली यांनीही समान मत व्यक्त केले. सरकारने हाॅटेल व्यवसायाला जोरदार धक्का दिला. वर्तमान काळात ३५ ते ४० टक्के व्यवसाय करणेही कठीण झाले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये जीएसटी व मालमत्ता करामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. तसेच, प्रवास उद्योगाला उभारी देण्यासाठी ठोस तरतूद केली जाईल असे वाटत होते. परंतु, तसे काहीच झाले नाही असे तुली यांनी सांगितले.
ट्रॅव्हल एजन्टही या अर्थसंकल्पामुळे नाराज झाले आहेत. नोवा ट्रॅव्हल्सचे सीईओ व ट्रॅव्हल एजन्टस असोसिएशन ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय समिती सदस्य गुरमित विज म्हणाले, प्रवास उद्योग अतिशय महत्त्वपूर्ण असून त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळते. परंतु, यावर्षीचा अर्थसंकल्प या उद्योगाची निराशा करणारा आहे. एवढा मोठा उद्योग असताना त्याकरिता एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आली नाही. या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा होत्या. पर्यटन जीएसटी व करामध्ये सवलत दिली जाईल, असे वाटत होते.
जॅक्सन ट्रॅव्हलचे मालक हरमनदीप आनंद यांनीही अर्थसंकल्पावर टीका केली. कोरोनाचा फटका सर्वात आधी प्रवास उद्योगाला बसला. असे असताना या उद्योगाला सावरण्यासाठी काहीच करण्यात आले नाही. तसेच, इतर उद्योग वाढल्याशिवाय प्रवास उद्योग पूर्वपदावर येऊ शकत नाही. प्रवास करण्यासाठी नागरिकांना रोजगार व पैसे मिळणे आवश्यक आहे. खासगी कर्मचारी आर्थिक संकटात आहेत. त्याचा हॉटेल व प्रवास उद्योगावर १०० टक्के प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे या उद्योजकांना कर्मचारी कमी करावे लागले किंवा त्यांच्या वेतनात कपात करावी लागली. या उद्योगांना रुळावर येण्याकरिता आणखी एक-दोन वर्षे लागतील. हॉटेल व प्रवास उद्योगाने आत्मनिर्भर व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. सर्वांनी हेच केले पाहिजे. आपण कुणाच्याही मदतीशिवाय पुन्हा उभे राहायला हवे, अशी भूमिका आनंद यांनी मांडली.