ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 20 - डी.टी.एड. अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षातील परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना दुसºया वर्षातील परीक्षेत बसू देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला. परिणामी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘डी.टी.एड.’चा जुना अभ्यासक्रम बंद करून नवीन अभ्यासक्रम लागू केला. तसेच, जुन्या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षातील परीक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना दुसºया वर्षात प्रवेश देण्याचा व जून-२०१७ मधील परीक्षेत बसू देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना दुसºया वर्षात प्रवेश देण्यात आला. परंतु, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ३ मार्च २०१७ रोजी पत्र जारी करून या विद्यार्थ्यांना, त्यांनी प्रात्याक्षिक, उपस्थिती इत्यादी आवश्यक निकष पूर्ण केले असतानाही द्वितीय वर्षाच्या परीक्षेत बसू देण्याची परवानगी नाकारली. परिणामी विविध विद्यालयातील १० विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.
वादग्रस्त आदेशावर स्थगिती-
न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वादग्रस्त आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, शिक्षण विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त आणि संबंधित महाविद्यालयांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. प्रकरणावर उन्हाळ्याच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रशांत शेंडे यांनी बाजू मांडली.