पात्र कुलगुरू नियुक्तीचा आज फैसला

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पात्र कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या याचिकेवर उद्या, बुधवारी फैसला होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई

हायकोर्ट : न्यायमूर्तीद्वय गवई व देशपांडे देणार निर्णय
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पात्र कुलगुरूची नियुक्ती करण्याच्या याचिकेवर उद्या, बुधवारी फैसला होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे हे सकाळी १०.३० वाजता या बहुचर्चित प्रकरणावर निर्णय देणार आहेत. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
यासंदर्भात सिनेट सदस्य गुरुदास कांबडी यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठात लवकरात लवकर पात्र कुलगुरूची नियुक्ती करण्यात यावी व प्रभारी कुलगुरू नियुक्तीचा अधिकार कुलपतींना देणाऱ्या कलमाचा अन्वयार्थ लावण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. प्रा. सुनील मिश्रा यांनी मध्यस्थी अर्ज केला आहे. डॉ. विलास सपकाळ यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कुलपतींनी गेल्या ३० मार्चच्या आदेशान्वये विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्याकडे कुलगुरूचा अतिरिक्त पदभार सोपविला. कुलगुरू विद्यापीठाच्या सर्व वैधानिक मंडळे व निवड समितीचे प्रमुख असतात. यामुळे अशा पदांवर पात्र व्यक्तीचीच नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी कुलपतींतर्फे बाजू मांडताना महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात प्रभारी कुलगुरूपदी सुयोग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी, अशी तरतूद असल्याचे सांगितले होते. कुलगुरूपदासाठी अनेक जण पात्र असू शकतात; पण त्यातून एका सुयोग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागते. मृत्यू, नैसर्गिक संकट, अचानक पदाचा राजीनामा देणे अशाप्रकारच्या कठीण परिस्थितीत पात्र कुलगुरूचा शोध घेण्यात वेळ घालविणे अशक्य आहे. यामुळे विशिष्ट कालावधीसाठी विद्यापीठाचा कारभार हाकण्याची क्षमता असलेल्या सुयोग्य व्यक्तीची प्रभारी कुलगुरूपदी नियुक्ती करणे अवैध नाही, असे ते म्हणाले होते.
२०१० मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभारी कुलगुरूचा कार्यकाळ सहा महिन्यांवरून वाढवून एक वर्ष करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी २००९ मध्ये कुलगुरूच्या पात्रता निकषांचा कायद्यात समावेश करण्यात आला. त्याआधी कुलगुरूसाठी केवळ सुयोग्यता तपासली जात होती. सुयोग्यता मुख्य निकष असून तो पूर्वीही होता व आताही आहे, याकडे अ‍ॅड. भांगडे यांनी लक्ष वेधले होते. आता न्यायालय या प्रकरणावर काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.(प्रतिनिधी)