सहकारी बँकांच्या कर्जाची मदार शिखर बँकेवर

राज्यातील शेतकरी पीक कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर अवलंबून असला तरी या बँकाही राज्य सहकारी (शिखर) बँकेवर अवलंबून आहेत. मात्र राज्य बँकेवर संचालक

यवतमाळ : राज्यातील शेतकरी पीक कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर अवलंबून असला तरी या बँकाही राज्य सहकारी (शिखर) बँकेवर अवलंबून आहेत. मात्र राज्य बँकेवर संचालक मंडळाऐवजी प्रशासक असल्याने जिल्हा बँकांना मागणीच्या अर्धेच कर्ज मंजूर होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

राज्य सहकारी बँकेवरील संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्याऐवजी सचिवस्तरीय प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले. सुमारे दीड वर्षांंपासून प्रशासकांच्या नेतृत्वात बँकेचा कारभार सुरू आहे. संचालक मंडळ आणि प्रशासक यांच्या कारभारात तफावत आढळत असल्याचा सहकार क्षेत्रातील सूर आहे.

राज्यातील शेतकरी आणि जिल्हा बँकांचे हित डोळ्यापुढे ठेऊन कर्ज मंजूर करताना संचालक मंडळ व्यापक दृष्टीकोन ठेवते. तर प्रशासक केवळ नियमावर बोट ठेऊन काम करीत असल्याचा सूर आहे.

शेतकरी कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे येतात. मात्र जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती तेवढी भक्कम राहत नसल्याने या बँकासुद्धा राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतात. परंतु राज्य सहकारी बँक मागणीच्या केवळ अर्धेच कर्ज मंजूर करते.

राज्य बँकेने व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन या कर्जात किमान १0 टक्के तरी वाढ करावी, अशी जिल्हा बँकांची अपेक्षा असते. मात्र प्रशासक तो दृष्टिकोन बाळगत नाही. राज्य बँकेवर संचालक मंडळ असते तर राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांना किमान १0 टक्के वाढीव कर्ज मंजूर झाले असते, असे सहकार क्षेत्रातून सांगण्यात आले.

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा विचार केल्यास या बँकेने शिखर बँकेला ४00 कोटींच्या कर्जाची मागणी केली होती. मात्र त्यातून केवळ २३0 कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. हीच अवस्था राज्यातील अन्य जिल्हा बँकांची आहे.

एकीकडे जिल्हा प्रशासक सहकारी बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट किती तरी अधिक पटीने वाढवून देते.

सततचा दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जाची वसुली मात्र होत नाही. त्यामुळे मागणी व पुरवठय़ातील तफावत वाढत जाऊन अनुशेष निर्माण होतो. (जिल्हा प्रतिनिधी)