सरकारकडे कंत्राटदारांची ९६ हजार कोटीची बिले थकित; नागपूर कंत्राटदार संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव

या अर्जावरील सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर येत्या ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर : राज्यामध्ये एकीकडे सर्वत्र मोठमोठे विकास प्रकल्प जाहीर केले जात असताना, दुसरीकडे कंत्राटदारांना थकित बिले मिळविण्यासाठी सरकार दरबारी चपला झिजवाव्या लागत आहेत. सध्या राज्य सरकारकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची सुमारे ९६ हजार कोटी रुपयाची बिले थकित आहेत. त्यामुळे नागपूर कंत्राटदार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

नागपूर विभागामध्ये ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कंत्राटदारांची २ हजार ३६४ कोटी रुपयांची बिले थकीत होती. त्यानंतर सरकारने केवळ ४६४ कोटी रुपये दिले. उर्वरित १ हजार ९०० कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नवीन इमारत बांधत असलेल्या कंत्राटदाराची तब्बल ९ कोटी ३८ लाख ७९ हजार रुपयाची बिले सरकारने थकवली आहेत. त्यामुळे हे काम कासवगतीने सुरू आहे. कंत्राटदारांनी थकित बिले मिळावी, यासाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित कामांवर बहिष्कारही टाकला होता. दरम्यान, सरकारकडून बिले देण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. परंतु, थकीत बिलांच्या अदायगीबाबत सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. करिता, न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सरकारला नोटीस

न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके व निवेदिता मेहता यांनी सोमवारी या अर्जावरील सुनावणीनंतर राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर येत्या ८ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. संघटनेच्यावतीने ॲड. निखिल कीर्तने यांनी बाजू मांडली.

७ एप्रिलपासून 'काम बंद'

सरकारने आश्वासनाची पायमल्ली केल्यामुळे सर्व कंत्राटदार येत्या ७ मेपासून 'काम बंद' आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी दिली. कंत्राटदारांनी यापूर्वीही धरणे, मोर्चा, उपोषण इत्यादी मार्ग अवलंबले होते.