ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 20 - मध्य भारतातील गरजू रुग्णांचा आधार असलेल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ओएसडीपदी पात्र सेवाज्येष्ठ प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्यात आली नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांना अवमानना नोटीस बजावून त्यांना यावर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिलेत.
गेल्या १६ मार्च रोजी न्यायालयाने सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ओएसडीपदी पात्र सेवाज्येष्ठ प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. सध्या डॉ. मुकुंद देशपांडे हे प्रभारी ओएसडी म्हणून कार्य करीत असून ते कॉर्डिओलॉजी विभागाचे प्रमुख होते. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या विकासाविषयी न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याप्रकरणात अॅड. अनुप गिल्डा न्यायालय मित्र आहेत.
मेयोतील त्रुटींवर मागितले उत्तर-
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या अधिकाºयांनी गेल्या २० मार्च रोजी मेयो रुग्णालयाचे निरीक्षण करून विविध त्रुटी काढल्या आहेत. त्यानुसार, रुग्णालयात सहयोगी प्राध्यापकाची ३ तर, व्याख्यात्यांची ६ पदे रिक्त आहेत. काही विभागांमध्ये संगणक नाहीत. प्री व पोस्ट ओटीमध्ये एसी लावण्यात आले नाहीत. अॅड. गिल्डा यांनी या त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता शासनाला यावर पुढच्या तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.