मेट्रोरिजनचा आराखडा संविधान विरोधी

भारतीय संविधानाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना मूलभूत अधिकार दिले आहेत.

ब्रिगेडियर सुधीर सावंत : जय जवान जय किसानच्या आंदोलनाला समर्थन
नागपूर : भारतीय संविधानाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र मेट्रोरिजन आराखड्याच्या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्यातील स्थानिक संस्थांचे अधिकार गोठविण्याचा प्रयत्न केला जात असून हा प्रकार संविधान विरोधी असल्याचा आरोप ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी केला. सावंत यांनी एका पत्रपरिषदेदरम्यान जय जवान जय किसान संघटनेच्या आंदोलनाला समर्थन जाहीर केले. यावेळी संघटनेचे प्रशांत पवार उपस्थित होते.
संघटनेतर्फे नासुप्रच्या मेट्रोरिजन विकास आराखड्याविरोधात रविवारी जनमत चाचणी घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी गावागावात जाऊन मेट्रोरिजन आराखड्या विरोधात प्रचार करणार असल्याचे सुधीर सावंत यांनी सांगितले. यावेळी सावंत यांनी केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकारवर टीका करीत शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्याच्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आश्वासन पाळले नाही. दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळाली नाही. खासगीकरणाच्या सपाट्यात कामगार कायदे पायदळी तुडविले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकाविल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी लावला.
पंतप्रधान एकीकडे संविधान बदलविले जाणार नाही, अशी घोषणा करतात, मात्र दुसरीकडे देशाचे गृहमंत्री संविधानातून सेक्युलर हा शब्द वगळण्याची भाषा करतात. हा विरोधाभास न पटण्यासारखा असल्याचा टीका सुधीर सावंत यांनी केली. वन रॅँक वन पेन्शनवर सैनिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सुभाष बांते उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)