नोंदवहीत नाव नसल्याने कंपनीचे सदस्यत्व अमान्य करता येत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Nagpur : केवळ कंपनीच्या नोंदवहीत नाव नसल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे गुंतवणूकदाराचे सदस्यत्व अमान्य करता येत नाही. प्रत्यक्ष व्यवहार, गुंतवणूक आणि कंपनीकडून मिळालेली मान्यता यावरूनही सदस्यता सिद्ध होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नागपुरातील एका प्रकरणावर निर्णय देताना स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केवळ कंपनीच्या नोंदवहीत नाव नसल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे गुंतवणूकदाराचे सदस्यत्व अमान्य करता येत नाही. प्रत्यक्ष व्यवहार, गुंतवणूक आणि कंपनीकडून मिळालेली मान्यता यावरूनही सदस्यता सिद्ध होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नागपुरातील एका प्रकरणावर निर्णय देताना स्पष्ट केले.

न्यायमूर्तिद्वय पी. एस. नरसिम्हा व आलोक आराधे यांनी हा गुंतवणूकदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा निर्णय दिला. हा वाद डॉ. बैस सर्जिकल अॅण्ड मेडिकल इन्स्टिट्यूट कंपनी व गुंतवणूकदार धनंजय पांडे यांच्याशी संबंधित आहे.

या कंपनीने नागपूरमध्ये सुरू केलेले रुग्णालय आर्थिक अडचणीत सापडले होते. त्यावेळी पांडे यांनी या रुग्णालयाला हृदयविकार उपचार केंद्रामध्ये परिवर्तित करण्याच्या आणि स्वतःला व्यवस्थापकीय संचालक बनवण्याच्या अटीवर आर्थिक सहकार्य देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आर्थिक व्यवहाराचा वाद निर्माण झाल्यामुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाने पांडे यांना निलंबित केले. परिणामी, पांडे यांनी कंपनी लॉ बोर्डात धाव घेतली होती. 

२ डिसेंबर २००४ रोजी बोर्डाने पांडे कंपनीचे सदस्य असल्याचा निर्णय देऊन त्यांना गुंतवणुकीनुसार शेअर्स वाटप करण्यात यावे किंवा गुंतवलेली रक्कम व्याजासह परत करण्यात यावी, असे निर्देश कंपनीला दिले.

उच्च न्यायालयाने ८ जून २००९ रोजी कंपनीचे अपील फेटाळून हा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कंपनीला तेथेही दणका बसला. कंपनीने पांडे यांची गुंतवणूक स्वीकारली होती.

त्यांच्या सहभागामुळे कंपनीचा विस्तार झाला आणि त्यांना प्रत्यक्ष भागधारकाप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे अधिकार नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून कंपनीची याचिका फेटाळून लावली.

२.५९ कोटी व्याजासह मिळणार

सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला २ कोटी ५९ लाख १८ हजार रुपये जमा करण्यास लावले होते. ती रक्कम पांडे यांना व्याजासह अदा करण्यात यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.