भटक्या-विमुक्तांसाठी १३ विभागाच्या सचिवांची समिती

स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी अपराधी जमाती कायदा (१८७१) आणून त्यात १९८ जमातींचा समावेश केला. या जाती जन्मजात अपराधी असल्याच्या जाहीर केल्या. स्वातंत्र्यानंतर अपराधी

नागपूर : स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी अपराधी जमाती कायदा (१८७१) आणून त्यात १९८ जमातींचा समावेश केला. या जाती जन्मजात अपराधी असल्याच्या जाहीर केल्या. स्वातंत्र्यानंतर अपराधी जमाती कायद्याचे नाव बदलून भारत सरकारने ३१ आॅगस्ट १९५२ मध्ये सराईत गुन्हेगारी कायदा असा बदल केला. परंतु नाव बदल करूनही कायद्यातील तरतुदी कायम आहेत. आजही या जमातीच्या बहुतांश बाया-माणसांवर गुन्हे दाखल आहेत. यासंदर्भात मोतीरामजी राठोड यांनी या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने यासंदर्भात राज्यातील १३ विभागांच्या सचिवांची समिती गठित करून अहवाल मागितला आहे. गावखेड्यात राहणारा पारधी, सांसी, मांग-गारुडी, सिकलगर यांना गावात, शहरात झालेल्या चोऱ्या, अपराधाच्या घटना प्रकरणात संशयित आरोपी म्हणून ताब्यात घेतात. त्यांना जेलमध्ये डांबले जाते. वर्षानुवर्षे त्यांना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. राज्यात या जमातींची ११ टक्के लोकसंख्या आहे. विकासाची, शिक्षणाची गंगा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. राज्याच्या निर्मितीला ५० वर्षे लोटल्यानंतरही या जमाती लाचारीचे जीवन जगत आहे. पोलिसांच्या रोषाला बळी पडत आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने विमुक्त-भटक्यांवर होत असलेले अत्याचार थांबविण्यासाठी, त्यांचा सामाजिक विकास करण्यासाठी ३० आॅक्टोबरपर्यंत १३ विभागाच्या सचिवांची समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गृह, नियोजन, विधी व न्याय, महसूल व वन, उच्च व तंत्र शिक्षण, सामान्य प्रशासन, ग्राम विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार, आदिवासी विकास, शिक्षण विभाग आदी विभागांच्या सचिवांची समिती गठित झाली. या समितीची बैठक २७ आॅक्टोबर रोजी पार पडली. बैठकीला याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांच्यासह सर्व भटक्या-विमुक्तांच्या संघटनांच्या मागणीचे संयुक्त निवेदन समितीला सादर केले. बैठकीत विभागनिहाय मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. सर्वांना मोफत शिक्षण, एससी-एसटीनुसार शिष्यवृत्ती, घरकूल योजना, बजेटमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आर्थिक तरतूद, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वेगळे आरक्षण, अनुसूचित जमातीचा घटनात्मक दर्जा द्यावा, या मागण्यांसंदर्भात संघर्ष वाहिनीचे संयोजक दीनानाथ वाघमारे, आमदार हरिभाऊ राठोड, निर्माण संस्थेचे संतोष जाधव, लक्ष्मण गायकवाड, वैशाली भांडवलकर, भरत विटकर यांनी बैठकीत आपापली मते मांडली. येत्या १० नोव्हेंबरला समितीद्वारे योजनांचा मसुदा, समितीने सुचविलेल्या शिफारशी आदींचा अहवाल उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)