‘क्लासरूम’ बदलली,‘स्टाफरूम’ नाही

भारतात पारंपरिक रूपाने शिक्षणावर काही सवर्ण जातीचे वर्चस्व राहिले आहे. जेव्हा स्त्रिया आणि शुद्रांसाठी शिक्षण निषिद्ध होते, गुुरुकुलचे दरवाजे बंद होते, ...

दिलीप मंडल : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनच्यावतीने राष्ट्रीय चर्चासत्रनागपूर : भारतात पारंपरिक रूपाने शिक्षणावर काही सवर्ण जातीचे वर्चस्व राहिले आहे. जेव्हा स्त्रिया आणि शुद्रांसाठी शिक्षण निषिद्ध होते, गुुरुकुलचे दरवाजे बंद होते, त्यावेळी १८४८ मध्ये सावित्रीबाई फुले यांनी भारतात मुलींसाठी पहिली शाळा उघडली. त्यांच्यावर दगड आणि शेण फेकण्यात आले होते. आता स्वातंत्र्यानंतर बोलले जाते की शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली झाली आहेत, परंतु शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक वर्चस्व बऱ्याच प्रमाणात पूर्वी सारखेच आहे. आपली ‘क्लासरुम’ बदलली परंतु ‘स्टाफरूम’ बदलली नाही. आजही ‘स्टाफ रुम’मध्ये जातीयवादी भरलेले आहेत, असे प्रखर मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्लीचे दिलीप मंडल यांनी मांडले.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनच्यावतीने दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. दुसऱ्या दिवशीच्या दुसऱ्या सत्रातील ‘शैक्षणिक अत्याचार निराकरणासाठी उपाय’ या विषयावर ते बोलत होते. मंचावर गांधी विद्यापीठाच्या दलित, आदिवासी अभ्यासाचे संचालक डॉ. एल. करुणाकरा, नवी दिल्ली येथील अनुप कुमार व जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्लीचे संघपाली लोहिताक्षी उपस्थित होते. मंडल म्हणाले, येणारा काळ हा संघर्षपूर्ण असणार आहे. म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील भेदभाव विशेषत: धार्मिक, लैंगिक आणि जातीय भेदभावाला दंडनीय अपराध घोषित करण्याचा कायदा संसदेत पास व्हायला हवा. (प्रतिनिधी)आवाज बंद करण्याची प्रक्रिया : हरिभाऊ केदारनिरोपीय समारंभ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनचे विभाग प्रमुख डॉ. प्रदीप आगलावे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी कुलगुरु प्राचार्य हरिभाऊ केदार होते. ते म्हणाले, आपला आवाज बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे पहिल्यांदाच होत आहे. याला जातीयवादी विचारधारेचे लोक कारणीभूत आहेत. परंतु आपल्याला भारतीय संविधानाचे संरक्षण प्राप्त आहे. तरीही जागरुक असणे आवश्यक आहे. जे लोक आरक्षणाच्या विरोधाच्या गोष्टी करतात, त्यांनी हजारो वर्षे आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे आणि अजूनही घेत आहेत, असेही ते म्हणाले.शैक्षणिक अत्याचार विरोधी कायदा व्हावाडॉ. आगलावे म्हणाले, रामायण, महाभारतामुळे वर्ण व्यवस्थेला मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला. प्राचीन काळापासून सुरू असलेले शैक्षणिक उत्पीडन आजही सुरू आहे. पूर्वी लोकांना त्याची जाणीव नव्हती, आज ती होत असल्याने त्याचा विरोध होत आहे. घटनेने जे आम्हाला शैक्षणिक अधिकार दिले आहेत त्याची सुद्धा अंमलबजावणी होत नाही. आयआयटी, एम्ससारख्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेमध्येही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. म्हणूनच ‘शैक्षणिक अत्याचार विरोधी कायदा’ निर्माण व्हावा, त्याची कठोरतेने अंमलबजावणी व्हावी, हा सूर या परिषदेतून निघाला आहे. संचालन डॉ. रमेश शंभरकर यांनी केले तर आभार डॉ. पोहेकर यांनी मानले.