अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीला आव्हान

विधान परिषदेच्या अमरावती शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने भारतीय

हायकोर्टात याचिका : निवडणूक आयोगाला नोटीस

नागपूर : विधान परिषदेच्या अमरावती शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग व अमरावती विभागीय आयुक्त यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावून २७ मेपर्यंंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अमरावती येथील रहिवासी विजय गुल्हाने व श्रीकृष्णा ठाकरे यांनी निवडणुकीविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली आहे. गुल्हाने हे अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवार असून ठाकरे शिक्षक मतदाता आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाने २0 मे रोजी प्रसिद्धी पत्रक जारी करून महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार अमरावती शिक्षक मतदारसंघात २0 जून रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. यासाठी २0 मेपासून तत्काळ प्रभावाने आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

हा निर्णय एकतर्फी, अन्यायकारक व नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

आयोगाने कर्नाटकमधील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकमध्ये २ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. विदर्भातील परिस्थितीचा आयोगाने विचार केला नाही. विदर्भात मेच्या पहिल्या आठवड्यापासून २५ जूनपर्यंंत उन्हाळी सुट्या आहेत.

उन्हाळ्यात विदर्भातील तापमान ४६ अंशावर असते. परिणामी राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २२ जून २00७ रोजी जीआर काढून विदर्भातील शाळा २६ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत शिक्षक मतदान करीत असल्यामुळे उमेदवारांना शाळा व महाविद्यालयांत जाऊन प्रचार करावा लागतो. सध्या उन्हाळी सुट्या असल्यामुळे प्रचार थांबला आहे.

बहुतेक शिक्षक बाहेरगावी गेले आहेत. अनेकांनी लग्नासारख्या कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे. शिक्षक घरी किंवा शाळांमध्ये उपलब्ध होत नसल्यामुळे प्रचार करणे अशक्य झाले आहे.

आदर्श आचारसंहितेनुसार मतदानाच्या ४८ तासांपूर्वी प्रचार थांबवावा लागतो. २0 जून रोजी मतदान असल्यामुळे ४८ तास १८ जूनपासून पूर्ण होतात. हा कालावधी उन्हाळी सुट्यांमध्येच येत असल्याने प्रचार कसा करावा, हा प्रश्न उमेदवारांपुढे असल्याचे याचिकाकर्त्यांंनी स्पष्ट केले आहे.

मतदार यादीत अनेक अपात्र मतदारांची नावे आहेत. यादीमध्ये दुरुस्ती करण्याचे प्रकरण राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. मतदार यादी दुरुस्त झाल्याशिवाय निवडणूक घेतली जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाला २२ मे रोजी निवेदन देऊन निवडणूक रद्द करण्याची विनंती केली, पण त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांंनी लक्ष वेधले आहे. अमरावती शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक स्थगित करून ही निवडणूक २६ जूननंतर घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत व आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापासून थांबविण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांंची विनंती आहे. सध्याच्या विधान परिषद सदस्याचा कार्यकाळ १९ जुलै रोजी संपणार आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांंतर्फे अँड. स्वप्नील शिंगणे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)