नागपूर : देशातील गिधाडांची घटती संख्या, त्यामुळे पर्यावरणाला होणारी बाधा लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, हवामान, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पंचवार्षिक कृती आराखडा अलिकडेच प्रसिद्ध केला आहे. यात ४०६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून वाढ व संवर्धनासाठी विविध उपाययोजना, पक्षीगणना, देशात पाच संवर्धन व पैदास केंद्र उभारणी, व्हल्चर सेफ झोन आदींचा यात समावेश राहणार आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाने अलिकडेच २० नोव्हेंबरला ११८ पानी अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात ही घोषणा करण्यात आली आहे. देशात सध्या असलेली गिधाड संवर्धन केंद्र पुरेशी नाहीत. त्यामुळे संवर्धन, पैदास कार्यक्रमात वाढ करण्यावर यात भर आहे. देशात पाच नवीन केंद्रांची मंजुरी देण्यात आली असून त्यात महाराष्ट्रात एकमेव नाशिकचा समावेश आहे. उर्वारित गोरखपूर, त्रिपुरा, कर्नाटक, कोईंबतूर येथे ही केंद्र असतील. या केंद्रांसाठी ३५ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. पिंजोर, भोपाळ, गुवाहाटी, हैद्राबाद येथे चार व्हल्चर रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत.
नॅशनल व्हल्चर रिकव्हरी कमिटी अंतर्गत आराखड्याची अंमलबजावणी होणार असून राष्ट्रीय, राज्यस्तरीत समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. देशात आठ ठिकाणी सेफ व्हल्चर झोन स्थापन करण्याची योजना यात आहे. यातून गिधाडांची गणना, मृत्यूची कारणे शोधली जातील. जीपीएस सॅटेलाईट टॅग लावून मॉनेटरिंग केले जाईल.
...
देशात सध्या तीनच प्रजाती
जगभरात गिधाडांच्या २३ प्रजाती असल्या तरी भारतामध्ये बिअर्डेड व्हल्चर, सिनरस व्हल्चर, इजिप्शियन, युरेशियन, हिमालयीन, लॉंग बिल्ड, रेड हेडेड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएन्टल व्हाईट बॅक व्हल्चर या नऊ प्रजाती आहेत. त्यापैकी लॉंग बिल्ड, स्लेंडरबिल्ड, ओरिएन्टल व्हाईट बॅकव्हल्चर या तीनच प्रजाती आढळतात, अन्य नामशेष होण्याच्या मागार्वर आहेत.
...
१९९० नंतर झपाट्याने घट
१९९० नंतर गिधाडांच्या संख्येत झपाट्याने घट झाल्याची नोंद आहे. कारण शेतीसाठी वाढलेला रासायनिक वापर, तसेच जनावरांना दिले जाणारे डायक्लोफिनॅक औषध हे यातील महत्वाचे कारण सांगितले जाते. या औषधावर बंदी आणण्यासोबतच ॲक्सेलोफेनॅक, केटोप्रोफेन, निमेस्लाईड या तीन औषधांवर बंदी घालण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत.
...