जाचक शासन आदेश रद्द करा

नागपूर : आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाचे अन्यायकारक व जाचक आदेश रद्द करण्यासाठी अपर आयुक्त कार्यालयापुढे धरण्यावर बसले आहेत.

संघटनेचा आरोप आहे की, आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तूटपुंजे वेतन अनुदान दिले जाते. त्यामुळे एका महिन्याचे वेतन देयके पारित करण्यासाठी दोन महिन्यांच्या वेतन अनुदानाची वाट बघावी लागते. आदिवासी विकास विभागाने ‘काम नाही, वेतन नाही’ हा जाचक शासन आदेश काढला आहे. या आदेशान्वये ज्या आश्रमशाळा कुठल्याही कारणास्तव बंद पडल्यास, तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होऊ न शकल्यास, त्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना वेतन देण्यात येणार नाही. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. त्याचबरोबर आदिवासी विकास विभागाने समायोजनात आरक्षण लागू केल्याने त्यामुळे रिक्त जागा असूनही शिक्षकांचे समायोजन होत नाही. अशा काही शासन आदेशाविरूद्ध सोबतच मंत्रालयीन पातळीवरील अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करण्यासंदर्भात आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. विदर्भ आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वात करण्यात येत असलेल्या या आंदोलनात तेजरात राजूरकर, हेमंत कोचे, निखील निमकर, अमित कन्नाके, मिलिंद निंबुळकर, प्रफुल्ल बालपांडे, विश्वनाथ डांगरे, मनोज रेवतकर, सुरेश रानडे, प्रदीप चौधरी आदी उपस्थित होते.