रॉयल्टीवरील ५० टक्के दरवाढ मागे

गौण खनिजावर आकारण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीत करण्यात आलेली दरवाढ ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा : क्रशर मालकांचा संप मागेनागपूर : गौण खनिजावर आकारण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीत करण्यात आलेली दरवाढ ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. या संबंधात महिनाभरात कृती केली जाईल, असे आश्वस्त करीत क्रशर मालकांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर आॅरेंज सिटी स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशनने संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले. घर बांधणाऱ्या सामान्य नागरिकांलाही याचा फायदा होईल.महाराष्ट्रात गिट्टीवर २०० रुपये प्रति बास रॉयल्टी आकारण्यात येत होती. मात्र, राज्य सरकारने ११ मे २०१५ रोजी गौण खनिजावरील रॉयल्टी दुप्पट करीत प्रती ब्रास ४०० रुपये केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आता गिट्टीवर प्रतिब्रास ३०० रुपये रॉयल्टी आकारली जाईल. गुजरातमध्ये गिट्टीवर १०० रुपये रॉयल्टी आकारली जात असताना महाराष्ट्रात मात्र चौपट रॉयल्टी आकारली जात होती. गुजरातसह मध्यप्रदेश व राजस्थान या भाजपशासित तिन्ही राज्यांमध्ये रॉयल्टीचे दर प्रति ब्रास १०० रुपये आहेत. छत्तीसगडमध्ये तर फक्त ८० रुपये रॉयल्टी आहे. यामुळे संबंधित राज्यांमध्ये बांधकामांसाठी गिट्टी स्वस्तात उपलब्ध होते. महाराष्ट्रात रॉयल्टीच्या या भुर्दंडामुळे सामान्य नागरिकांना घरबांधणीसाठी महागडी गिट्टी खरेदी करावी लागत होती. या विरोधात आॅरेंज सिटी स्टोन क्रशर ओनर्स असोसिएशन, नागपूर ने १५ नोव्हेंबरपासून संप पुकारला होता. संपामुळे विदर्भातील सुमारे दीड हजारावर क्रशर बंद होत्या. एकट्या नागपूर जिल्ह्यातील सर्व २९५ क्रशर बंद होत्या. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली येथील क्रशर मालकही संपला पाठिंबा देत २९ नोव्हेंबरपासून संपात सहभागी झाले होते. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात गिट्टी उत्पादन बंद झाले होते. यामुळे बांधकामासाठी गिट्टी मिळणे बंद झाले होते. याचा फटका शासकीय विकास कामांनाही बसला होता. महापालिका व जिल्हा परिषदेची बांधकामे बंद पडली होती. क्रशर मालकांनी संप मागे घेतल्यामुळे आता गिट्टी उपलब्ध होऊन बांधकामांना चालना मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)