नागपूर : अयोध्याच्या ज्या जागी मंदिर व मशिदीचा दावा केला जातो, त्या जागेवर प्राचीन काळी बुद्धाचे भव्य स्तूप होते. त्यावर नंतर मंदिर व पुढे मुस्लिम आक्रमणानंतर मशीद बांधण्यात आली. त्यामुळे या भूमीवर सर्वात आधी बौद्धांचा अधिकार असल्याचा दावा दीक्षाभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत केला. अनेक इतिहास संशोधकांनी बौद्धांच्या अस्तित्वाचे सत्य मांडले आहे. पुरातत्त्व विभागाद्वारे केलेल्या उत्खननातही बौद्धकालीन अवशेष सापडलेआहेत. मात्र या सत्याकडे सरकार व न्यायालयाने कायम दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली.
या वादग्रस्त जागेच्या मालकीचा विषयावर अंतिम युक्तिवादाला २३ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. भंते ससाई यांच्या मागणीमुळे या वादग्रस्त विषयाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ते म्हणाले, अयोध्या ही बुद्धकालीन साकेतनगरी असून येथे भगवान बुद्धाचा चरणस्पर्श झाला होता. महाकवी भदंत अश्वघोष स्वत:ला साकेतपुत्र मानत होते. याठिकाणी सम्राट अशोकाने २०० फुटाचे स्तूप बांधले होते तर विशाखा यांनीही बुद्धविहार उभारला होता. विशेष म्हणजे १८६२ पासून अलेक्झांडर कनिंगहम, चिनी यात्री फाईयान, व्हेनत्संग, डॉ. स्मिथ, डॉ. थॉमस टालेमीपासून पं. राहुल सांकृत्यायन, प्रा. दामोदर कोसंबी, डॉ. लाल व रोमीला थापर आदी इतिहास संशोधकांनी मशीद व मंदिरापूर्वी येथे बौद्धस्थळ असल्याचा दावा केला होता. एवढेच नाही तर काशी बनारस विद्यापीठाचे संस्कृत पंडित डॉ. जगन्नाथ उपाध्याय यांनीही ‘अयोध्येत निष्पक्ष उत्खनन केल्यास बौद्धांचा दावा सिद्ध होईल’ असे प्रतिपादन केले होते. पुरातत्त्व विभागाच्या उत्खननातही केवळ बौद्ध विहाराचे अवशेष सापडले होते. मात्र हा अहवाल शेवटपर्यंत दडवून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. या ऐतिहासिक तथ्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारसह सर्वोच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष करू नये, एवढीच मागणी असून मालकीहक्कावर बौद्ध वारशाला स्थान मिळावे, अशी असे भंते सुरई ससाई म्हणाले.
यावेळी संस्कृत व पाली भाषेचे अभ्यासक व आंबेडकरी विचारवंत डॉ. भाऊ लोखंड म्हणाले की, बुद्ध अवशेषांचा दावा आज केला नाही. भदंत सुरई ससाई यांच्यासह पाच लोकांनी न्यायालयात याबाबत याचिका टाकून बौद्धांचा दावा मांडला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्नी शारदा कबीर यांनीही याचिका दाखल केली होती.
तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी, राज्याचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही याचे पुरावे सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान बौद्धांच्या दाव्याचा साधा उल्लेखही करण्यात न आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ही ऐतिहासिक तथ्ये मांडण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने बौद्ध अभ्यासकांना व संघटनांना द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी प्रा. रणजित मेश्राम, कवी इ.मो.नारनवरे, प्रा. रत्नाकर मेश्राम, दादाकांत धनविजय, मिलिंद पखाले, विलास पाटील, नरेश वहाणे उपस्थित होते