लोकांची फसवणूक टाळा

देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे २०२० पर्यंत स्वत:चे पक्के घर असावे, या हेतूने प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सर्वांसाठी घरे’(शहरी) राबविली जात आहे.

‘सर्वांसाठी घरे’ योजना : आमदारांची आयुक्तांसोबच चर्चानागपूर : देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे २०२० पर्यंत स्वत:चे पक्के घर असावे, या हेतूने प्रधानमंत्री आवास योजना ‘सर्वांसाठी घरे’(शहरी) राबविली जात आहे. यासाठी आॅनलाईन अर्ज करताना लोकांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याला आळा घालण्यासाठी शहरातील भाजप आमदारांनी गुुरुवारी महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासोबत चर्चा केल्याची माहिती आमदार सुधाकर देशमुख यांनी दिली. शिष्टमंडळात भाजपचे शहर अध्यक्ष आ. सुधाकर कोहळे, कृष्णा खोपडे, अनिल सोले, विकास कुंभारे, डॉ. मिलिंद माने, स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे, सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी, महामंत्री संदीप जोशी, संदीप जाधव यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होेते.‘सर्वांसाठी घरे’योजनेत शहरातील ५० हजार लोकांना घर मिळणार आहे. यासाठी महापालिका व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातर्फे नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांच्या घरोघरी जाऊन आॅनलाईन मागणी सर्वेक्षण केले जात आहे. परंतु अर्ज भरताना लोकांकडून पैसे घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याला आळा घालण्यासाठी योजनेची प्रसिद्धी करण्यात यावी. झोनस्तरावर प्रशिक्षण केंद्र सुरू करून सायबर कॅफे चालकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. ही यादी प्राथमिक असली तरी यात नोंदणी करणाऱ्यांनाच इतर घरकूल योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा सर्वांना लाभ मिळावा. या योजनेत अर्ज करण्यासाठी २२ मार्चपर्यंत मुदत आहे. हा कालावधी २२ एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात यावा, अशी सूचना आयुक्तांनी मान्य केल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली. नोटीफाईड झोपडपट्ट्यांचा आहे तिथेच पुनर्विकास करणे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील घटकांसाठी कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून घरांची निर्मिती, खासगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लाभार्थ्यांना घरकूल बांधकामासाठी अनुदान आदींचा समावेश आहे. नागपूर शहरात ४२० झोपडपट्ट्या असून यातील २८९ झोपडपट्ट्या नोटीफाईड आहेत. यातील १११ झोपडपट्ट्या डिनोटीफाईड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित १७८ झोपडपट्ट्यातील रहिवाशांना पुनर्विकास योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यात लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी एक लाख असे दोन लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेचा लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा तसेच लोकांची फसवणूक टाळण्यासाठी भाजपची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती सुधाकर कोहळे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)