ऑटोचालकांना मदतीसाठी लागेल ४५० कोटी रुपये

लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या राज्यातील सुमारे एक कोटी ऑटोचालक व मालकांना आर्थिक मदत वितरित करण्याकरिता किमान ४५० कोटी रुपयाची तरतूद करावी लागेल, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली

ठळक मुद्देसरकारची हायकोर्टात माहिती : एवढी आर्थिक तरतूद करण्यास असमर्थता दर्शवली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेल्या राज्यातील सुमारे एक कोटी ऑटोचालक व मालकांना आर्थिक मदत वितरित करण्याकरिता किमान ४५० कोटी रुपयाची तरतूद करावी लागेल, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आणि राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद करणे अशक्य असल्याचे सांगितले.यासंदर्भात विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशनची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन पुढील सुनावणीसाठी २० जुलै ही तारीख दिली. देशात २४ मार्चपासून लॉकडाऊन असल्यामुळे ऑटोरिक्षा चालक व मालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या व्यवसायावर त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत. लॉकडाऊनमुळे हा व्यवसाय ठप्प झाल्याने सर्वांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दिल्ली, आंध्र प्रदेश व केरळ राज्यातील ऑटोरिक्षा चालक व मालकांना सरकारकडून सात हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. अशीच मदत महाराष्ट्र सरकारनेही करावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एस. एस. संन्याल यांनी कामकाज पाहिले.