कामगार विरोधी धोरण

देशातील सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियनसह ११ केंद्रीय कर्मचारी कामगार संघटना,

संपाचा फटका : शासकीय कार्यालये व बँका बंदनागपूर : देशातील सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियनसह ११ केंद्रीय कर्मचारी कामगार संघटना, केंद्रीय फेडरेशन आणि बँकिंग व विमा क्षेत्रातील सहा संघटनांनी केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करीत २ सप्टेंबरला देशव्यापी संप पुकारला. त्याचा परिणाम नागपुरात दिसून आला. सर्व शासकीय कार्यालय आणि बँकांचे आर्थिक व्यवहार व कामकाज ठप्प झाले. या संपात भारतीय मजदूर संघाने भाग घेतला नाही. या संघटनेशी संलग्न कर्मचारी आणि अधिकारी बँकिंग व शासकीय कामकाजात सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामांवर संपाचा फारसा परिणाम झाला नाही. कामगारांच्या कृती समितीच्या बॅनरखाली कस्तूरचंद पार्क येथील दुपारी झालेल्या सभेत नागपुरातील कामगार संघटना, स्वतंत्र फेडरेशन, वित्तीय क्षेत्रातील बँका व विमा, सार्वजनिक व खासगी उद्योगातील कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, कृषी क्षेत्रातील मजूर, शेतकरी कामगार पाच हजारांपेक्षा जास्त संख्येने उपस्थित होते. कामगार कायद्यातील सुधारणांचा फटका बसणारकेंद्र सरकार देशविदेशातील मोठ्या कंपन्यांसाठी कामगार कायदे लवचिक करीत आहेत. एकूण ४४ कामगार कायदे एकत्रित करून चार वर आणण्यात येत आहेत. पूर्वी सात कर्मचाऱ्यांना युनियन उभी करण्याची मुभा होती. पण नवीन कायद्यांतर्गत संघटनेत किमान ३० कामगार असणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या हक्कासाठी असलेली चळवळ केंद्राला संपवून टाकायची आहे. स्थायी कर्मचाऱ्यांना हटवून कंत्राटी पद्धतीवर कामगारांना नेमायचे आहे. त्यामुळे कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार आहे. कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करीत सरकारचा डाव कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन नेत्यांनी सभेत मार्गदर्शन करताना केले. किमान ३ हजार मासिक पेन्शन देण्याची आणि महागाईवर नियंत्रण आणण्याची मागणी सभेत करण्यात आली. सभेत सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ( सविस्तर वृत्त/७)संपात सहभागी संघटनानागपुरात शुक्रवारी पुकारलेल्या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती नागपूर, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिती, जॉईन फोरम आॅफ युनियन्स अ‍ॅण्ड असोसिएशन आॅफ पीएसजीआय कंपनीज नागपूर युनिट, महाराष्ट्र विक्रीकर कर्मचारी संघटना, आॅल इंडिया ट्रेड युनायटेड सेंटर, सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू), नागपूर विभागीय आयुर्विमा कर्मचारी युनियन, विदर्भ लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघ, आयकर कर्मचारी फेडरेशन व आयकर राजपात्रित अधिकारी असोसिएशन आदींसह राष्ट्रीयकृत बँकांच्या एआयबीईए, एआयबीओए, आयएनबीईएफ, आयएनबीओसी, बीईएफआय, ईएमबीईए या संघटनांनी भाग घेतला.