नाराज आमदारांची वर्दळ वाढली

जिल्हा परिषदेतील गटातटाच्या राजकारणात नाराजीमुळे गेल्या दोन वर्षात आमदार फारसे फिरकत नव्हते. परंतु याचा दगाफटका विधानसभा निवडणुकीत होण्याची शक्यता विचारात घेता या नाराज

जिल्हा परिषद : निवडणुकीपूर्वी भूमिपूजन आटोपण्याचा प्रयत्न
नागपूर : जिल्हा परिषदेतील गटातटाच्या राजकारणात नाराजीमुळे गेल्या दोन वर्षात आमदार फारसे फिरकत नव्हते. परंतु याचा दगाफटका विधानसभा निवडणुकीत होण्याची शक्यता विचारात घेता या नाराज आमदारांची मागील काही दिवसात जि.प.मध्ये वर्दळ वाढली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जि.प.मध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अशी आघाडी सत्तेत आली. सत्तेत सहभागी घटक पक्षात समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. सुरुवातीला त्यांनी बैठकाही घेतल्या परंतु पुढे-पुढे त्यांचा कारभारात हस्तक्षेप वाढला होता. वाढता हस्तक्षेप म्हणजे आपल्या अधिकारावर अतिक्र मण असल्याची भावना पदाधिकाऱ्यांत निर्माण झाली होती. यातूनच अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांच्यासह सत्तापक्षातील काही सदस्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली.आ.सुधीर पारवे यांच्याही बाबतीत तेच घडले. यातून वाद वाढल्याने दोघेही जि.प.कडे फारसे फिरकत नव्हते.
जि.प.च्या माध्यमातून रस्ते दुरुस्ती, दलित वस्ती सुधार, पांदण रस्ते, तलाव व बंधारे दुरुस्तीसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचा थेट संबंध येत असल्याने जि.प. हे एक जनसंपर्काचे प्रभावी माध्यम आहे. परंतु गटातटाच्या राजकारणामुळे सदस्यांत असंतोष आहे. सत्ता पक्षातील सदस्यांचीच कामे होत नसल्याच्या तक्र ारी आहेत. गेल्या दोन वर्षात लघु सिंचनाची कामे ठप्पच आहेत. दुरवस्था होऊनही रस्त्यांची दुरुस्ती झालेली नाही. वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही कागदावरच असल्याने ग्रामीण भागात नाराजी आहे.
गेल्या वर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील रस्ते व पुलांचे प्रचंड नुकसान झाले. ग्रामीण भागातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता. जि.प.ने शासनाकडे दुरुस्तीसाठी १५० कोटींची मागणी केली. शासनाकडून ३२ कोटीचा निधी मिळाला आहे. यातून १६ कोटींची कामे आमदारांच्या सूचनेनुसार केली जाणार आहेत. परंतु पावसाळ्यानंतरच या कामांना सुरुवात होणार असल्याने आमदार अस्वस्थ आहेत. किमान निवडणुकीपूर्वी भूमिपूजनाचे श्रेय मिळाले तर लोकांची नाराजी दूर करता येईल असा त्यांचा प्रयत्न आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या दलित वस्ती सुधार योजनेतूनही जिल्ह्यात १८ ते २० कोटींची कामे होत आहेत. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडूनही २६ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही कामे निवडणुकीपूर्वी झाली तर त्याचा निवडणुकीत लाभ होईल असा अंदाज आहे. परंतु पावसाळ्यात कामे होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नाराजी दूर करण्यासाठी आता समन्वयावर भर दिला आहे. (प्रतिनिधी)