अंगणवाडी सेविका करणार मोबाइल शासनाला परत

शासनाने दिलेल्या मोबाइलची वॉरंटी मे २०२१ पर्यंत होती. मोबाइल दोन जीबी रॅमचा आहे. मोबाइलची क्षमता कमी रॅमची असल्याने माहिती भरत असताना मोबाइल हॅँग होतो. मोबाइल निकृष्ट दर्जाचा असल्याने काम करणे कठीण जाते. दुरुस्तीवरच ३ हजार रुपये खर्च येतो. राज्यात ३ हजारांवर अंगणवाडी सेविकांजवळील मोबाइल बंद आहे. या मोबाइलमध्ये पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप ऑपरेट होत नाही. ही बाब कृती समितीने महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव, आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप केंद्र सरकारने तयार केले असून, त्यात राज्य सरकार बदल करू शकत नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनीही असमर्थता दर्शविली आहे. नवीन व चांगला मोबाइल देण्याकरिता सरकारकडे निधी नाही. तो निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून घ्यावा लागेल, अशी भूमिका मंत्र्यांनी घेतली आहे. मोबाइल सदोष असतानाही अधिकारी अंगणवाडी सेविकांवर जबरदस्ती करतात. त्यांच्या मानधनात कपात करण्यात येईल, अशी धमकी देतात. त्यामुळे १७ ऑगस्टपासून अंगणवाडी सेविका प्रकल्प कार्यालयात जाऊन मोबाइल परत करणार आहेत.