यवतमाळात होणार ३६९ नव्या गावांचा उदय

जिल्हयातील अनेक वस्त्या पेसा (अनुसूचित विस्तार कार्यक्रम) कार्यक्षेत्राच्या वसाहतीत येतात. या वाड्या, वस्त्या आणि पोडांना स्वतंत्र गावाचा दर्जा देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.

पेसा कायदा : वाड्या, वस्त्या, पोडांना मिळणार स्वतंत्र ओळख
रूपेश उत्तरवार - यवतमाळ
जिल्हयातील अनेक वस्त्या पेसा (अनुसूचित विस्तार कार्यक्रम) कार्यक्षेत्राच्या वसाहतीत येतात. या वाड्या, वस्त्या आणि पोडांना स्वतंत्र गावाचा दर्जा देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे या गावांना नवीन ओळख मिळणार आहे. पंचायत विभागाने २ जुलैला विशेष बैठक बोलावली आहे. त्या अनुषगांने विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
पेसा कायद्याने आदिवासी वसाहतींना विशेष अधिकार दिले आहेत. जिल्ह्यात पेसा कायद्यात मोडणाऱ्या १६६ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीला ३६९ वस्त्या आहेत. झरी, पांढरकवडा, घाटंजी, राळेगाव तालुक्यात ह्या वस्त्या आहे. पेसा ग्राम पंचायतीमधील सरपंचांना यापूर्वीच कायद्याच्या अंमलबजावनीचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. आता पेसा कायद्यात गावांना विशेष अधिकार बहौल केले आहे. मात्र पेसा कायद्यातील वसाहती सर्वसामांन्य गावाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे या ठिकाणी विकास कामांसाठी येणारा निधी इतर ठिकाणी खर्ची घातला जातो. याचा फायदा पेसा कार्यक्षेत्रातील आदिवासी बांधवाना होत नाही.
नव्या अधिसूचनेनुसार पेसा गावाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ३६९ वस्तत्यांना स्वतंत्र गाव म्हणून घोषित करता येणार आहे. पेसा नियमावलीच्या कलम ४ नुसार हा विशेष अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. वस्तीमधील एकूण लोकसंखेच्या ५० टक्के नागरिकांनी स्वतंत्र गाव हवे असा ठराव घेणे अनिवार्य आहे. हा नियम ५० लोकवस्तीच्या वस्तीला लागू होणार आहे. अधिसूचनेतील दुरूस्तीबाबत माहिती देण्यासाठी पंचायत विभागाने २ जुलैला बैठक आयोजित केली आहे. विशेष ग्रामसभा लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.