जिल्हा परिषदेचे मुद्रांक शुल्काचे १२९ कोटी अप्राप्त

शासनाकडून मुद्रांक शुल्काचा थकीत निधी मिळाला असता तर अर्थसंकल्प दिडशे कोटींवर गेला असता.

नागपूर :  जिल्हा परिषदेत कमी निधी मिळाल्यावरुन सदस्यांत नाराजी आहे. अर्थसंकल्पात निधी न मिळाल्याने विरोधकांनी अर्थसंकल्पाची होळी केली. जि.प.च्या तिजोरीत पैसा नसल्याने सदस्यांची नाराजी दूर होणे शक्य नाही. दुसरीकडे  जिल्हा परिषदेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या मुद्रांक शुल्कांचे मागील सात वर्षातील १२९ कोटी २१ लाख १६ हजारांचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १५८ अन्वये मुद्रांक शुल्क अनुदान जिल्हा परिषदेस स्व:उत्पन्न म्हणून प्राप्त होते. प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाच्या आधारे जिल्हा परिषदांचे अर्थसंकल्प तयार केले जातात. नागपूर जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२४-२५ चा ४२ कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला.  शासनाकडून मुद्रांक शुल्काचा थकीत निधी मिळाला असता तर अर्थसंकल्प दिडशे कोटींवर गेला असता. सदस्यांच्या आपल्या सर्कलमधील विकास कामांसाठी निधी मिळाला असता.