दत्तात्रय शेकटकर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल
गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यावर हल्ला करून दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या करारांचे उल्लंघन चीनने केले आहे. भारतावर दबाव टाकून चीन आपल्या मनाप्रमाणो सीमावाद सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारतानेही ठाम भूमिका घेऊन चीनला सडेतोड उत्तर दिले आहे.
आधीच चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी धोरणामुळे जगात चीनविषयी नाराजीचे वातावरण आहे. त्यात कोरोनामुळे अनेक देशांचे मोठे नुकसान झाल्याने अनेक देश चीनविरोधात गेले आहेत. भारताने चीनबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चीनने नेहमी विश्वासघाताचाच अनुभव भारताला दिला आहे. सोमवारची घटना ही संयमाची परिसीमा ठरली. ज्या देशांनी चीनला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे, त्यांच्याविरुद्ध चीनने नेहमीच नरमाईची भूमिका घेतल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे आता भारतालाही चीनविरोधात कठोर भूमिका घ्यावी लागणार असून, चीनला त्याच्याच भाषेत थेट उत्तर द्यावे लागणार आहे.
भारत आणि चीनदरम्यान 3 हजार 488 किलोमीटरची सीमा आहे. ही सीमा जम्मू-काश्मीर, सिक्कीम, उत्तराखंड, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशाला लागून आहे. या सीमेची पश्चिम, मध्य, आणि पूर्व अशा तीन क्षेत्रत विभागणी होते. पश्चिम क्षेत्र जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये विभागले आहे. मध्य क्षेत्र हे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडदरम्यान आहे, तर पूर्व क्षेत्र म्हणजे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांनी दोन्ही देशांमध्ये सीमा निश्चित केल्या. या सीमा हेन्री मॅकमोहन यांनी आखल्याने दोन्ही देशांतील सीमेला मॅकमोहन रेषा म्हणतात. मात्र, चीनला ही सीमारेषा मान्य नाही. 1962 मध्ये यावरून दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाले. तेव्हापासून हा वाद सुरू असून, तो अजूनही शमलेला नाही.
1962 नंतर चीनने सातत्याने सीमेवरील कुरघोडय़ा कायम ठेवल्या. 1967 मध्ये त्यांनी सिक्कीमवर थेट हल्ला केला. याला भारतीय सैनिकांनी चोख उत्तर देत साडेचारशेहून अधिक चिनी सैनिकांना ठार मारले. या घटनेनंतरही भारताच्या अनेक भूभागांवर चीन आपला हक्क सांगत राहिला. मात्र आपल्या मवाळ धोरणामुळे आपण याकडे कायम दुर्लक्ष करत राहिलो. दोन्ही देशांतील वाद कमी करण्यासाठी आणि सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी 1992 मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान इंडिया चायना जॉइंट वर्किग ग्रुपची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी मी ब्रिगेडिअर या पदावर होतो. भारताने स्थापन केलेल्या समितीत मीही होतो.
या गटाद्वारे चर्चा करून 7 सप्टेंबर 1993 ला ‘पीस अॅण्ड ट्रँकविलिटी’ करार झाला. या कराराचे अनेक मुद्दे मी स्वत:च तयार केले होते. (स्वतंत्र चौकट पाहा)
- या कराराला मान्यता देऊन त्याचे पालन करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते.
यानंतर 1995 मध्ये ‘इंडिया चायना एक्सपर्ट ग्रुप’ची स्थापना करण्यात येऊन वरील मुद्दय़ांवर आधारित पुन्हा काही गोष्टी नव्या करारात समाविष्ट करण्यात आल्या. दोन्ही देशांमध्ये अनेक शांतता करार झाले. मात्र, चीनने कुठल्याही कराराचे पालन केलेले नाही. भारतावर दबाव आणून चीन त्याच्या मनाप्रमाणो सीमावाद सोडवू पाहत आहे.
भारताने चीनच्या बाबतीत आतार्पयत मवाळ भूमिका ठेवलेली होती. सीमेवर भारतीय सैन्याने संयम ठेवला, याचा फायदा चीन घेत राहिला आहे. मात्र विद्यमान सरकारने ही भूमिका बदलली आहे. आपल्या आर्थिक आणि लष्करी बळाच्या जोरावर चीन भारतावर दबाव आणू पाहत आहे. मात्र, भारताची स्थिती बदललेली आहे. 1962 नंतर भारताने आपल्या संरक्षण धोरणात अनेक बदल केले. लष्करीदृष्टय़ा समर्थ होण्यासाठी संरक्षणावर जास्त खर्च केला गेला. 1965 आणि 1971 तसेच कारगिल युद्धात भारतीय सैन्यांनी आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. यामुळे चीनला उत्तर देण्याची क्षमता आशिया खंडात फक्त भारताकडे आहे. चीनलाही हे ठाऊक आहे. यामुळे आधी पाकिस्तान आणि आता नेपाळला हाताशी धरून चीन भारतीय सीमा कायम अशांत ठेवू पाहत आहे.
चीनचे अनेक देशांसोबत वाद आहेत. भारताला नमवून तो त्यांच्यावर वचक ठेवू पाहत आहे. सोमवारी झालेल्या घटनेत भारताचे 20 सैनिक मारले गेले. यामुळे आपल्या संयमाचा अंत झाला आहे. चीनवर आता विश्वास ठेवणो योग्य राहणार नाही. यामुळे पुढील काळात भारताने मवाळ भूमिका सोडून चीनविरोधात आक्रमक पावले उचलणो हिताचे राहणार आहे. त्यासाठी सैन्य कारवाई केली तरी चालेल. आमच्या भूमीवर जो अतिक्रमण करेल त्याला सडेतोड उत्तर मिळेल हे सर्व जगाला सांगण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.
कोरोनामुळे अनेक देश अडचणीत आले आहेत. महासत्ता असलेली अमेरिकाही कोरोनामुळे होरपरली आहे. यासाठी ते चीनला जबाबदार धरत आहेत. अशा स्थितीतही चीन दक्षिण चिनी समुद्र, जपान, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलियासोबत अनेक छोटय़ा राष्ट्रांशी वाद घालत आहे. तैवान, हॉँगकॉँग गिळंकृत करू पाहत आहे.
जागतिक संघटनांनाही चीन जुमानत नाही. जीनिव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फिलिपाइन्सजवळील समुद्रावर चीनचा हक्क नाही असा निकाल दिला. हा निकाल चीनने मान्य केला नाही. येथील समुद्रावरील आपला दावाही सोडलेला नाही. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अस्तित्व आणि अधिकारही अमान्य केले आहे. चीनच्या या विस्तारवादाला जागतिक स्तरावर भारतच आव्हान देऊ शकतो. यामुळे सर्व संबंधित देशांना एकत्र घेऊन चीनविरोधात भारतालाच आघाडी उघडावी लागेल.
चीनचे ज्या देशांची सीमावाद झाले आहेत, हे सीमावाद त्याने त्याच्या मर्जीनुसार सोडवण्याचा हेका कायम ठेवला आहे. यात तत्कालीन सोव्हियत युनियनचाही समावेश आहे. याचा गर्व असलेला चीन भारतासोबतही तेच डावपेच वापरू पाहत आहे. सीमावाद सातत्याने पेटत ठेवून भारताला व्यस्त ठेवणो हे धोरण चीनने आखले आहे. यासाठी पाकिस्तान सोबत आता नेपाळलाही चीनने हाताशी धरले आहे. नेपाळने अचानक भारताशी वाकडे घेण्यामागे चिनी हात आहे, हे काही लपून राहिलेले गुपित नाही. भविष्यात या कठपुतळी देशांना आणि त्यांना नाचवणा:यांना भारताला ठेचून काढावे लागणार आहे.
भारत-चीनमधील आत्ताचा संघर्ष पाहता मोठे युद्ध होईल असे वाटत नाही. हे युद्ध भारताप्रमाणो चीनला आणि जगालाही नको आहे. युद्ध झाले तरी त्याचे स्वरूप मर्यादित राहील. युद्ध हे कोणालाच परवडणारे नाही. सध्या आपण कोरोनाविरोधात लढत आहोत. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आधीच गंभीर परिणाम झाले आहेत. या स्थितीत युद्ध झाल्यास आणखी दुष्परिणाम होतील. त्यामुळे आपण चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यावर भर देत आहोत. हे प्रय} आताही सुरू आहेत. मात्र चीन याला प्रतिसाद देत नसल्याने भारताला कुठल्याही परिस्थितीसाठी तयार राहावे लागणार आहे. चाणक्य नीतीनुसार युद्ध टाळायचे असले तर तुम्हाला युद्धासाठी तयार राहावे लागेल. जर तुमची युद्धासाठी तयारी नसेल तर ते शत्रुपक्षाकडून तुमच्यावर थोपवले जाऊ शकते. आपण कारगिलचे उदाहरण पहिले आहे. यामुळे युद्ध टाळायचे असेल तर आपल्याला युद्धासाठी सज्ज राहावे लागेल. आणि युद्ध झाल्यास चीनच्या नांग्या ठेचाव्या लागणार आहेत. भविष्याचा तोच एक मार्ग आहे. यामुळे जगात आपला दबदबा हा कायम राहणार आहे.
चीनने पायदळी तुडवलेले सात मुद्दे
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतील सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी 1992 मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान इंडिया चायना जॉइंट वर्किग ग्रुपची स्थापना करण्यात आली. या गटाद्वारे चर्चा करून 7 सप्टेंबर 1993 ला ‘पीस अॅण्ड ट्रँकविलिटी’ करार झाला.
सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता, परस्परांबद्दल आदर, एकमेकांच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप न करणो, समानता व परस्पर लाभ आणि शांततापूर्ण वातावरण, या पाच तत्त्वांवर हा करार आधारित होता.
या करारात एकूण सात मुद्दे मांडण्यात आले होते..
1. दोन्ही देशांतील सीमाप्रश्न शांतता आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात सोडवला जाईल.
2. कोणत्याही परिस्थितीत दोन्ही देशांकडून बळाचा, शस्नंचा वापर केला जाणार नाही.
3. सीमावाद सुटेर्पयत संयमीपणो दोन्ही देश प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा मान राखून त्यावर लक्ष ठेवतील.
4. गरजेच्या वेळेला दोन्ही देशांचे सैनिक सीमेवर पाहणी करतील.
5. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून दोन्ही देशांचे सैनिक दूर राहातील.
6. सीमेवर कुठलीही नवी बांधकामे होणार नाहीत. जी होतील ती समप्रमाणात होतील.
7. जो वाद होईल तो शस्नंद्वारे न सोडवता चर्चेने सोडवला जाईल.
(शब्दांकन : निनाद देशमुख)