पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ अशी लोकप्रिय घोषणा सन २०१४मध्ये करण्यात आली होती. दर वर्षी ५,००० गावांत जलसंधारणाची कामे करून २०१९पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रदुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न महाराष्ट्राला दाखविले होते. ते कितपत साध्य झाले? त्यामुळे वरील घोषणा व त्याची उपयुक्तता दोन्ही संशयास पात्र आहेत. पाथर्डी (जि. अहमदनगर) येथील चिचोंडी या गावात जलयुक्त शिवार व इतर शासकीय योजनांमधून सुमारे २-३ कोटींची जलसंधारणाची कामे झाली आहेत. पाणी फाउंडेशनने घेतलेल्या वॉटर कप स्पर्धेत गावाला द्वितीय क्रमांक मिळाला होता. जलसंधारणाची एवढी कामे होऊनही येथे पाण्याची तीव्र टंचाई होती. गावठाणात पाईपलाईनद्वारे ८-१० दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होतो, तर सर्वच वस्त्यांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. चाºयाअभावी गावातील बहुतांश जनावरे चारा छावणीच्या आश्रयाला होती. खरिपातील पिके पावसाअभावी करपून गेली होती, तर रबीचा हंगाम वाया गेला होता. अशीच परिस्थिती भेट दिलेल्या बहुतांश गावात होती. चकलंबा (जि. बीड) येथील मदन लाहोटी यांच्या मते, ‘१९७२च्या दुष्काळात काही पिकले नव्हते; पण प्यायला पाणी होते. बीडमध्ये मागील दोन वर्षे कमी पडलेल्या पावसाने भूजलपातळी खालावलेली अन् त्यातच या वर्षी खूपच कमी पाऊस झाल्याने या वर्षीच्या दुष्काळाची तीव्रता १९७२च्या दुष्काळापेक्षाही भीषण आहे.’ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे होऊनही अनेक गावांत तीव्र पाणीटंचाई असेल तर जलयुक्त शिवार योजनेची दुष्काळ निवारणासाठी नेमकी उपयुक्तता काय? हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाही. २०१४मध्ये महाराष्ट्रात असाच तीव्र दुष्काळ पडला होता तेव्हा शासनाने १३८ तालुके टंचाईग्रस्त जाहीर केले होते. भविष्यात या तालुक्यांत पुन्हा दुष्काळाचा सामना करायला लागू नये, म्हणून शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानातून साधारण १६,०००पेक्षा जास्त गावांत जलसंधारणाची अनेक कामे केली. २०१४मध्ये शासनाकडून दुष्काळाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या १३८ तालुक्यांपैकी सर्वच तालुके याही वर्षी पुन्हा दुष्काळाच्या यादीत आहेत. या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने एकूण १५१ तालुके, २६८ मंडळे व ९३१ गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण तालुक्यांचा विचार करता निम्मा महाराष्ट्र या वर्षी दुष्काळाच्या छायेखाली आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांत रोजगाराची परिस्थिती चिंताजनक आहे. पिंपळगाव टप्पा येथील ऊसतोडणी कामगार लक्ष्मण शिरसाठ म्हणतात, ‘१९७२च्या दुष्काळात शासनाने रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करून लोकांना जगवण्याचे काम केले होते. या दुष्काळात शेतात पिकले नाही, हाताला काम नाही; मग गरिबानं जगायचं कसं?’ याविषयी शासकीय अधिकाºयांना विचारले असता लोक रोजगार हमीच्या कामावर येत नसल्याचे कारण सांगितले गेले. मात्र, या गावात झालेल्या विविध चर्चांमधून लोकांनी रोजगार हमीच्या कामाची गरज व्यक्त केली. ही कामे सुरू नसल्याने त्याचा फटका शेतमजूर, अल्प भूधारक शेतकरी, भूमिहीन यांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात जुलै २०१८मध्ये ७०६ गावांत भरपावसाळ्यात टँकर सुरू होते. मे २०१९मध्ये महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांतील ४,६१५ गावे टँकरग्रस्त होती व त्यात ५,८५९ टँकरच्या फेºया सुरू आहेत. त्यांपैकी २,१९० गावे एकट्या मराठवाड्यातील असून तेथे ३,१०३ टँकरच्या फेºया सुरू आहेत. वास्तविक, सध्याची लोकांची गरज सध्या सुरू असणाºया टँकरच्या संख्येच्या ८-१० पट जास्त आहे; परंतु ती पूर्ण होत नाही. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी महिला व बालकांचा बहुतांश वेळ खर्ची पडत असून वेळप्रसंगी विकत पाणी घ्यावे लागल्याने त्याचा आर्थिक ताण कुटुंबाला सोसावा लागत आहे. पाऊस न झाल्याने अनेक तालुक्यांत खरीप व रब्बीच्या पेरण्या झाल्या नाहीत. जिथे थोड्याफार प्रमाणात झाल्या तिथे उगवण झाली नाही. जिथे उगवण झाली तिथे नंतर पाऊस न झाल्याने पिके जळाली किंवा अल्प प्रमाणात उत्पादन झाले. जामखेड तालुक्यातील (जि. अहमदनगर) जवळा गावातील हजारे गुरुजींनी प्रचंड कष्ट घेऊन व पैसा खर्च करून लिंबू, सीताफळ व डाळिंब यांची ७ एकर फळबाग लावली होती. सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून १४ लाखांचे शेततळे बांधले; पण एवढे करूनही या सर्व फळबागा जळून गेल्या आहेत. या वर्षी शेतीतून उत्पन्न नाही, गावात रोजगार उपलब्ध नाही; त्यामुळे शेतकºयांची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे. अशा परिस्थितीत पीककर्ज कसे फेडायचे, या विवंचनेत शेतकरी असून पुढील वर्षी पैशाअभावी पेरणी कशी करायची, याची चिंता त्याला सतावत आहे. जामखेडमधील खर्डी हे गाव दुग्धोत्पादनात अग्रेसर आहे. दररोज साधारण १ ते १.५ लाख लिटर दूध या गावात संकलित होते. दुष्काळामुळे ओला चारा, सुका चारा व पिण्याच्या पाण्याअभावी बहुतांश जनावरे चारा छावणीत असून, त्याचा दुग्धोत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. दुग्धोत्पादनात ३० ते ४० टक्क्यांनी घटल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने सविस्तर शासन निर्णय काढला होता; पण सर्वच विभागांनी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून पारंपरिक पद्धतीने अंमलबजावणी केली. या सर्व विभागांचा आपापसांत अजिबात समन्वय नव्हता. ही योजना राबविताना १ वर्षाचा कालावधी दिला गेला, की जो अतिशय कमी होता. लोकसहभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. या योजनेसाठी शासनाकडून गावांसाठी मर्यादित निधी मिळत असल्याने गावाच्या संपूर्ण पाणलोट क्षेत्रावरील कामे आराखड्यात समाविष्ट न करता मंजूर निधीत बसतील तेवढीच कामे गेली. कामे करताना ठेकेदाराकडून केल्याने व त्यात प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने कामाचा दर्जा खालावला. एकंदरीत, सदोष अंमलबजावणीमुळे ही योजना उद्दिष्टपूर्तीत अपयशी झाली. जलसंधारणांच्या या कामामुळे गावाच्या पाणी साठवण क्षमतेत काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरी बोअरची संख्या भरमसाट वाढली असल्याने व त्याद्वारे पाण्याचा प्रचंड उपसा होत असल्याने पुढील वर्षासाठी पाणी शिल्लक राहत नाही.परिणामी, एखाद्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यास पुन्हा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. पाथर्डी तालुक्यातील पिंपळगाव टप्पा या गावात बोअरची संख्या प्रचंड वाढली असून बोअरच्या वाढती संख्या व खोली याविषयी पिंपळगाव टप्पा येथील महिला शेतकरी नंदूबाई शिरसाट यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मतानुसार, ‘बोअर घेण्यावर व त्याच्या खोलीवर शासनाने मर्यादा घालण्याची गरज आहे; अन्यथा कितीही जलयुक्त शिवारे केली तरी दर वर्षी गावात उपलब्ध होणाºया पाण्याचा उपसा होऊन भूगर्भातील पाणीपातळी खालवत जाईल.’ दुष्काळासारख्या संकटाचा सामना करायचा असेल तर जलसंधारण कामांची लोकसहभागातून माथा ते पायथा अंमलबाजवणी केली पाहिजे, बदलत्या हवामान व पर्जन्याचा अभ्यास करून पीक पद्धतीत योग्य ते बदल केले पाहिजेत. गावात पडणाºया पावसाच्या आधारे पाण्याचा ताळेबंद तयार करून त्यानुसार पाण्याचा वापर निश्चित केला पाहिजे. बोअरची संख्या व उपशावर निर्बंध घालून भूजलपातळी वाढविणे आवश्यक आहे. शासन, स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर या सर्वांनी मिळून पाण्याच्या संवर्धनाबरोबरच उपलब्ध होणाºया पाण्याचे व्यवस्थापन व लोकशिक्षण यासाठी काम करणे काळाची गरज आहे.(लेखन सहभाग : किरण लोहकरे, अब्राहम सॅम्युअल, के. जे. जॉय, सरिता भगत, राजू अडागळे, नेहा भडभडे)
महाराष्ट्र २०१९..पाणीटंचाई मुक्त?.
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 23, 2019 07:00 IST