काँग्रेसची वर्क आॅर्डर, भाजपाचे हात वर

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात या कामांची वर्क आॅर्डर काढली होती म्हणून भाजपा सरकारने दोन हजार कोटी रुपये देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

यवतमाळ : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात या कामांची वर्क आॅर्डर काढली होती म्हणून भाजपा सरकारने दोन हजार कोटी रुपये देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (‘पीएमजीएसवाय’) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारने ही योजना सलग चालविली. २०१४च्या लोकसभा निवडणुका लागण्यापूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने या योजनेत महाराष्ट्रासाठी दोन हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश जारी केले. त्यामुळे राज्यात रस्ते व पुलांच्या निर्मितीची कामे सुरू झाली. मात्र, बहुतांश कामे अर्ध्यावर आली असताना या कामांवर निधीची तरतूदच झालेली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. यातील ८०० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांचीच देयके मिळत नसल्याने अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, ठाणे या परिमंडळातील ६००वर उर्वरित कंत्राटदारांनी २ हजार २०० कोटींची कामे अर्ध्यावरच थांबविली आहे. ही कामे केवळ ३० ते ३५ टक्के झाल्याचे सांगितले जाते. देयके थकलेल्या कंत्राटदारांंनी राज्यातील भाजपाच्या काही खासदार-आमदारांशी चर्चा केली असता ‘काँग्रेस आघाडी सरकारमधील तरतुदीशिवाय निघालेल्या दोन हजार कोटींच्या वर्क आॅर्डरची जबाबदारी भाजपाने का घ्यावी? असा प्रतिप्रश्न त्यांना केला गेला. त्यानंतर या कंत्राटदारांच्या एका शिष्टमंडळाने सोमवारी १ जून रोजी थेट दिल्ली गाठून अर्थमंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्रसिंह चौधरी यांची भेट घेतली. ‘पीएमजीएसवाय’च्या या दोन हजार कोटी रुपयांसाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला नाबार्ड, जागतिक बँकेकडून तीन प्रकारचे कर्ज घ्यावे लागणार असून भाजप सरकार तयार नसल्याची माहिती पुढे आली. याबाबत मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, ग्रामविकास मंत्री यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र यातूनही कंत्राटदारांना दिलासा मिळाला नाही. थकीत देयके तत्काळ देण्याच्यादृष्टीने शासनस्तरावर वरिष्ठांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे पीएमजीएसवायच्या अमरावती परिमंडळाचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता ए.सी. अडचुले यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)केंद्रातील ‘पीएमजीएसवाय’च्या धर्तीवर राज्यात ‘सीएमजीएसवाय’ अर्थात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना विचाराधीन आहे. ‘पीएमजीएसवाय’चीच आर्थिक सोय नसताना राज्य सरकारने ‘सीएमजीएसवाय’ हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प अद्याप सुरू झाला नाही, त्याचे नियोजनही पूर्ण झालेले नाही. त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. हा निधी शासनाच्या तिजोरीत आरक्षित होऊन पडून आहे. राज्यात अर्धवट असलेल्या रस्ते व पुलांच्या निर्मितीसाठी तात्पुरता का होईना ‘पीएमजीएसवाय’मध्ये हा निधी वळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ५० कोटी देण्याची तयारीवित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना कंत्राटदार भेटले असता ‘पीएमजीएसवाय’ ही केंद्र शासनाची योजना असल्याने केंद्रानेच त्यासाठी पैसे द्यावे, अशी भूमिका घेऊन शेवटी केवळ ५० कोटी रुपये देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली.