मराठी भाषेसाठीचा कायदा काय सांगतो?; व्यवहारात वापर वाढवणे ही प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी

शासकीय कामकाज, शिक्षण, उद्योग-व्यापार आणि सार्वजनिक जीवनात मराठीचा वापर अधिकाधिक प्रभावी व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने अनेक कायदे, नियम आणि आदेश वेळोवेळी जारी केले आहेत; पण तरीही सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये आणि दैनंदिन कामकाजात मराठीचा वापर प्रभावीपणे होण्यास मर्यादितच यश आले आहे. शासकीय पातळीवरही मराठीचा नावलौकिक वाढविण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न होत असताना दिसत नाहीत.

उमाकांत देशपांडे
वरिष्ठ सहाय्यक संपादक

दिल्लीचेही तख्त राखतो, महाराष्ट्र माझा’ ही महाराष्ट्राची ऐतिहासिक ओळख आणि महत्त्व असून अशा या राज्याची ‘मराठी’ ही राजभाषा आहे. ‘अमृतातेही पैजा जिंके’ असा नावलौकिक असलेली मायमाउली मराठी ही संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव यांच्यासह अनेक संतांच्या अजरामर रचनांनी अधिक समृद्ध झाली. कविवर्य कुसुमाग्रज, ग. दि. माडगूळकर, ज्येष्ठ कवी ग्रेस, मंगेश पाडगावकर, बा. सी. मर्ढेकर यांच्यासारख्या दिग्गजांनी मराठीचा नावलौकिक वाढविला.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जाही केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिला. मराठीचा नावलौकिक मोठा असला तरी मुंबई, ठाण्यासारख्या काही शहरांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये मराठीचे महत्त्व कमी होत चालले आहे. इंग्रजी ही देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहाराची भाषा असल्याने पालकांचाही ओढा मुलांनी इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याकडे आहे. त्यामुळे मराठी शाळा दिवसेंदिवस कमी होत असून इंग्रजी शिक्षणाकडे मुलांचा ओढा वाढत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आदी जगभरातील अनेक देशांमध्ये मराठीजन गेली अनेक वर्षे राहत असून त्यांनी मराठी परंपरा, सण आणि भाषा संवर्धन जपण्याकडे लक्ष दिले आहे.

आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात इंग्रजी आणि इतर भाषांचे महत्त्व नाकारता येत नाही. मात्र, त्याचबरोबर आपल्या मातृभाषेचा सन्मान राखणे आणि तिचा व्यवहारात वापर वाढवणे ही प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी आहे. मराठी भाषा केवळ संवादाचे साधन नसून ती आपल्या संस्कृती, इतिहास आणि ओळख यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. मराठी भाषेला गतवैभव प्राप्त व्हावे, ती अधिक समृद्ध व्हावी, महाराष्ट्रात केवळ शासकीय कामकाजात मराठी न राहता, सर्वांचेच दैनंदिन कामकाज व व्यवहार मराठीत व्हावेत, अशी अपेक्षा असून त्याला मराठीजनांची साथ मिळणे अपेक्षित आहे.

शासनाने मराठी भाषा धोरण जाहीर केले, त्यातील अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. मराठी भाषा विद्यापीठ अमरावती जिल्ह्यात सुरू करण्यात आले आहे. मराठीतून शिक्षण घेऊन पदवी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणे आणि ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’सारख्या परीक्षा देणेही आता शक्य आहे; पण त्याला तुलनेने कमी प्रतिसाद आहे. केवळ मराठी गाणी ऐकणे, कार्यक्रम पाहणे, मराठी सण-उत्सव साजरे करणे एवढ्यापुरतेच मराठीप्रेम मर्यादित न ठेवता मुलांवरही मराठी भाषेचे संस्कार करणे, हे मराठी टिकविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

मराठी भाषा संवर्धनासाठीच्या विविध कायदेशीर तरतुदी कोणत्या?

शासकीय कामकाज मराठीतूनच
मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देणारा महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ (१ मे १९६६ पासून अमलात) हा मूलभूत कायदा आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४३ नुसार केंद्र सरकारची अधिकृत भाषा हिंदी असून कामकाजात इंग्रजी वापराचीही परवानगी आहे, तर अनुच्छेद ३४५ नुसार राज्यांना आपली अधिकृत भाषा ठरविण्याचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षण देण्याची तरतूद संविधानाच्या ‘अनुच्छेद ३५० ए’मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतुदींचा वापर करून राज्य सरकारने हा कायदा अमलात आणला आणि मराठी ही राजभाषा झाली. केंद्र सरकार व इतर राज्यांशी संवादासाठी हिंदी व इंग्रजी भाषांचा वापर करण्याची मुभा आहे. शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करणे आणि शासन निर्णय, आदेश, परिपत्रके, अधिसूचना, सेवा, संकेतस्थळे, पत्रव्यवहार आदी सर्व बाबी मराठीतूनच असाव्यात, हे बंधनकारक आहे. मंत्रालय, जिल्हा व पोलिस प्रशासन यासह सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कामकाजासाठी मराठीचा वापर करणे आवश्यक असून तो न केल्यास दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाचे मराठी भाषा धोरण - २०१५
राज्य शासनाने मराठी भाषा धोरण ठरविण्यासाठी साहित्यिक आणि माजी सनदी अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या २०११ मध्ये नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल २०१३ मध्ये सादर केला. त्याला अनुसरून शासनाने मराठी भाषा धोरण २०१५ मध्ये जाहीर केले. शिक्षण, प्रशासन, न्यायव्यवस्था व तंत्रज्ञानात मराठीचा वापर वाढविणे, मराठी साहित्य, संशोधन आणि अनुवादाला प्रोत्साहन देणे, यासह मराठी भाषेच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण जाहीर करण्यात आले.

दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या मराठीतूनच
दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स, चित्रपटगृहे आदी व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीतून असाव्यात, अशी कायदेशीतर तरतूद महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ अन्वये करण्यात आली असून त्याचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूद आहे. ही दुकाने किंवा आस्थापनांनी ग्राहकांना दरपत्रके, सेवा व अन्य तपशील मराठीतून देणे अपेक्षित आहे. या तरतुदींचे पालन न केल्यास दोन ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्व मंडळांच्या शाळांना मराठी भाषा शिकविणे 
‘महाराष्ट्र सक्तीचे मराठी शिक्षण कायदा, २०२०’ याअंतर्गत सीबीएसई, आयसीएसई यासह सर्व मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांना मराठीतून वाचन, लेखन आणि संवाद साधता यावा, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. मराठी शिकविण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास शाळांना दंड किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.