कारवाईस विलंब का?

बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात निव्वळ अधिसूचना काढलीत, पण त्यावर अंमलबजावणी केव्हा करणार? असे खडे बोल सुनावत, उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात अधिसूचनेवर

मुंबई : बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भात निव्वळ अधिसूचना काढलीत, पण त्यावर अंमलबजावणी केव्हा करणार? असे खडे बोल सुनावत, उच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात अधिसूचनेवर कशाप्रकारे अंमलबजावणी करणार, याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला गुरुवारी दिला.‘५ मे २०११ रोजी अधिसूचना काढूनही अद्याप त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आम्ही वारंवार आदेश देऊनही तुमची (सरकार) समिती केवळ बैठकावर बैठका घेत आहे, निर्णय घेत नाही. तुम्ही अधिसूचनेवर किती कालावधीत अंमलबजावणी करणार, त्याचे नियोजन आमच्यापुढे सादर करा,’ असा आदेश न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. त्यावर सरकारी वकील धैर्यशील नलावडे यांनी हा विषय संवेदनशील असल्याने, निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ लागत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली. अधिसूचनेवर अंमलबजावणी करायची नसेल, तर स्पष्ट सांगा. सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. सरकार काही करू शकत नसेल, तर आम्ही आदेश देऊ, असे खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी शहरातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांची मोजदाद महापालिकेने केली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. महापालिकेने शहारातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांसदर्भातील अहवाल तयार करून समितीपुढे सादर केला . पुढील कार्यवाही समिती करेल, असे अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. या आधीच्या सुनावणीवेळी, सरकारने सात महापालिकांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, १ फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत असलेल्या ६,३३६ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांपैकी २०७ नियमित करण्यात आली. १७९ हटवली, तर तीन धार्मिंक स्थळे अन्य जागेवर हलविले. (प्रतिनिधी)सर्वोच्च न्यायालय २००९ सालचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ रोजी देशातील सर्व राज्यांना बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे तोडण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशानंतर अस्तित्त्वात आलेली बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे तोडण्याबाबत, तर काही धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबत, तर काही धार्मिक स्थळांना अन्य जागेवर हलवण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ५ मे २०११ रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेत धार्मिंक स्थळांची श्रेणी ठरवण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि महापालिका पातळीवर समिती नेमण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या अधिसूचनेवर अंमलबजावणी न करण्यात आल्याने, ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या एनजीओने उच्च न्यायालायात सिव्हिल अर्ज दाखल केला. या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी होती.