पुणो : मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी या निर्णयानंतर जल्लोष केला.
शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो़ शेतकरी मराठा समाज हा शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याने त्याला नोकरीत संधी मिळत नव्हती़ दलित व इतर मागासवर्गीयांना मिळालेल्या आरक्षणामुळे त्यांच्यात प्रेरणा मिळाली़ - प्रवीण गायकवाड (कार्याध्यक्ष, संभाजी बिग्रेड)
कुणबी समाजाचाही मराठा आरक्षणामध्ये समावेश व्हावा. कारण, मराठा आणि कुणबी वेगळे नाहीत. मराठा समाजाच्या नेत्यांनीही ही बाब मान्य केली आहे. आमचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नव्हता. मात्र, त्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होऊ नये, अशी मागणी होती.
- रामदास सूर्यवंशी, अध्यक्ष, बारा बलुतेदार संघटना
हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नारायण राणो समितीने मराठय़ांना 2क् टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली होती. शासनाने 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याकडून हा निर्णय जाहीर झालेला आहे, त्याचबरोबर केंद्राकडूनही हा निर्णय व्हावा. मराठा समाजाने राखीव जागांच्या विरोधात आता बोलू नये. - भाई वैद्य, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन गरीब मराठय़ांची विषमता दूर करण्याचा तात्पुरता प्रयत्न केला असला, तरी हा निर्णय अंतिमत: फायदेशीर ठरेल, असे वाटत नाही. समाजामध्ये विषमता मोठय़ाप्रमाणात वाढते आहे. त्यासाठी सर्वागीण विषमता दूर होण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. गरीब मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा लागणो हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. - बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत न बसणारा आहे. या आरक्षणाचा अधिकार राणो समितीला नाही. मागासवर्ग आयोगाने याबाबत काहीही निर्णय दिलेला नाही. असे असताना मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत कसा बसेल ? या निर्णयाचा ओबींसीवर परिणाम होणार आहे. - कृष्णकांत कुदळे, कार्याध्यक्ष, समता परिषद