अर्बन बँका, पतसंस्थांतील कर्ज माफ होणार नाही!

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि व्यापारी बँका यांच्याकडून घेतलेले कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार आहे.

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि व्यापारी बँका यांच्याकडून घेतलेले कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तथापि, नागरी बँका आणि पतसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज माफ केले जाणार नाही. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी या माहितीला दुजोरा दिला असून नागरी बँका आणि पतसंस्थांकडून कर्जमाफीबाबत आग्रही मागणी होत असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
सरकारने जाहीर केलेल्या दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निकषांबाबत उलटसुलट बातम्या येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले की, दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्याने वरची रक्कम भरली तरच त्याचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ केले जाईल. समजा एखाद्या शेतकऱ्याकडे तीन लाखांचे कर्ज असेल तर त्याने दीड लाख रुपयांची परतफेड करताच त्याला दीड लाखांची कर्जमाफी दिली जाईल. पण ज्याच्याकडे आठ लाखाचे कर्ज असेल तर त्याने साडेसहा लाख रुपये भरले की त्याला दीड लाखाची कर्जमाफी मिळेल.
दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे कर्ज असलेले राज्यात ८ लाख शेतकरी आहेत. त्यांना कर्जमाफी द्यायची ठरली तर १२ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. शिवाय, राज्याच्या तिजोरीवर ३४ हजार कोटी रुपये नव्हे तर ४२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
त्यामुळे दीड लाख रुपयांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना एकूण कर्जाच्या २५ टक्के कर्जमाफी द्यावी आणि ती महत्तम दीड लाख रुपये असावी, असे स्पष्ट मत सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात या बाबत उत्सुकता आहे.

निकष कसे ठरविण्यात आले?-
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. अन्य कोणत्याही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी शेतकऱ्यास ही माफी दिली जाणार नाही. मात्र, त्यांच्या आईवडिलांच्या नावावर कर्ज असेल तर त्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. 
कारण, कर्जमाफीचे निकष ठरविताना कुटुंब हा घटक मानण्यात आला आहे. कुटुंबाच्या शासकीय व्याख्येत पती-पत्नी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या १८ वर्षांखालील अपत्यांचा समावेश होतो. 
आईवडिलांचा समावेश होत नाही. मात्र, त्याचवेळी एखाद्या सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्याच्या शेतकरी १८ वर्षांवरील मुलाने वा मुलीने घेतलेले कृषी कर्ज मात्र निकषांनुसार माफ होईल, असे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 
ती कर्जमाफी मिळणारच!
३६ लाख शेतकऱ्यांवर दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आहे. ते सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. त्यांचा सातबारा कोरा होईल. नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाच्या २५ टक्के वा २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. 
सरकारच्याच परिपत्रकामुळे दिले कृषी कर्ज-
एकूण ठेवींच्या २० टक्के इतके कृषी कर्ज देण्याची अनुमती राज्य शासनानेच एका परिपत्रकाद्वारे पतसंस्थांना दिलेली आहे. त्या मर्यादेत ज्या पतसंस्थांनी कृषी कर्ज दिले आहे त्यांच्याकडील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना शासनाने कर्जमाफी द्यावी, अशी आमची माफक मागणी आहे. 
- काका कोयटे, अध्यक्ष, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन