गरिबांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द

मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्राथमिक शिक्षण प्रवेशात २५ % जागा आर्थिक दुर्बल घटकातून न भरणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल

मुंबई : मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्राथमिक शिक्षण प्रवेशात २५ % जागा आर्थिक दुर्बल घटकातून न भरणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल, असे राज्य शासनाने हायकोर्टात स्पष्ट केले.
केंद्राने कायदा लागू केल्यानंतर राज्य शासनाने याचे नियम जारी केले. त्याअंतर्गत प्राथमिक प्रवेशात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५% जागा राखीव ठेवणे सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र काही शाळांत पूर्व प्राथमिक वर्गापासून शिक्षण दिले जाते, पण आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५% जागा या शाळा राखीव ठेवत नव्हत्या. त्यामुळे राज्य शासनाने एप्रिल २०१५ मध्ये परिपत्रक जारी करून पूर्व प्राथमिक शाळांना या आरक्षणानुसार जागा भरण्याचे आदेश दिले. या विरोधात डझनभर शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. न्या. अनुप मेहता व न्या. ए. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने आरक्षणानुसार प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्यावर आरक्षणानुसार प्रवेश न देणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांविरोधात पालकांना तक्रार करता यावी, यासाठी तालुका व महापालिका स्तरावर समिती स्थापन केल्याचे प्रतिज्ञापत्रही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी न्यायालयात सादर केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी एका आठवड्यासाठी तहकूब केली.