मुंबई : विदर्भातील यवतमाळ आणि मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद या दोन जिलंमध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विविध उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल 10 सचिव वा त्यावरील दर्जाच्या अधिका-यांवर सोपविली आहे.
सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या या दोन जिलंमध्ये हे अधिकारी 15 दिवसांतून एकदा मुक्काम करतील. तेथील विकास कामांचा, शेतक:यांच्या समस्यांचा आढावा घेऊन उपाययोजनांवर जातीने लक्ष देतील.
विविध सामाजिक संस्था, व्यक्तींच्या सहभागातून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणो होईल यावर भर देतील. शेतकरी कुटुंबांशी सातत्याने संवाद साधतील. व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशनाची व्यवस्था करतील. शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल. या अधिका:यांना संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे अधिकार असतील.
दर 15 दिवसांनी हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देतील. आत्महत्या रोखण्यात अपयश आलेले असेल तर त्याची कारणो मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करतील. (प्रतिनिधी)
अधिकारी व जबाबदारी
यवतमाळ जिल्हा :1) यवतमाळ उपविभाग- डी.के. जैन 2)दारव्हा- व्ही. गिरीराज 3)राळेगाव- विकास खारगे 4) पुसद- महेश पाठक 5) उमरखेड- राजगोपाल देवरा, 6) वणी- मालिनी शंकर आणि 7) केळापूर- प्रभाकर देशमुख . उस्मानाबाद जिल्हा : उस्मानाबाद उपविभाग - 1) राजेश मीना, 2) कळंब- मुकेश खुल्लर, 3) भूम- बिजॉयकुमार आणि उमरगा- सुनील पोरवाल.