दहा मोटर अपघात न्यायालयाचा प्रस्ताव आता कॅबिनेटमध्ये

मोटार अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना न्याय मिळवून देणारे मोटार अपघात दावा न्यायालय तळमाळ्यावर असावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता या न्यायालयाच्या

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुढाकार : चंद्रशेखर मोहिते यांचा पाठपुरावा
नागपूर : मोटार अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना न्याय मिळवून देणारे मोटार अपघात दावा न्यायालय तळमाळ्यावर असावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता या न्यायालयाच्या उभारणीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये सादर करण्यासाठी तयार करण्याची सूचना परिवहन (गृह) विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आली आहे. दहा न्यायालय लवकरच स्वतंत्र इमारतीत स्थापन होण्याचे संकेत आहेत.
या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी गेल्या १५ वर्षांपासून चंद्रशेखर मोहिते पाठपुरावा करीत आहेत. अपघातात मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना आणि अपंगांना न्याय मिळवून देण्याविषयी त्यांची कळकळ आणि परिश्रम फळाला येण्याची चिन्हे आहेत. दहा न्यायालयाच्या जागेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार केल्यानंतर तो कॅबिनेटकडे सादर करण्यात येणार आहे. दहा न्यायालय स्वतंत्र जागेवर स्थापन झाल्यास जखमी आणि अपघातग्रस्तांच्या नातेवाईकांना फायदा होईल.
वरील माळ्यावरील न्यायालय
अपघातग्रस्तांना त्रासदायक
अपघातात अपंग झालेल्या व्यक्तींच्या न्यायासाठी अपघात न्यायालय तळमाळ्यावर असावे. पण सध्या जिल्हा न्यायालयात पाचव्या माळ्यावर दोन, सहाव्या माळ्यावर दोन आणि सातव्या माळ्यावर एक असे एकूण पाच न्यायालय सुरू आहेत. त्यापैकी तीनमध्ये कार्य सुरू असून, दोन न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. न्यायासाठी येणाऱ्यांना या माळ्यावर जाण्यासाठी त्रास होतो. अनेकदा त्यांना न्यायालयात पोहोचताच येत नाही. शिवाय सात हजारांपेक्षा जास्त दाव्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशास्थितीत कार्यरत असलेली अपघात न्यायालये स्वतंत्र ठिकाणी आणि तळमाळ्यावर असावीत, अशी मागणी आहे. मोहिते यांनी २००२ मध्ये राज्यपालांना पत्र पाठवून याकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते. शिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाही जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणारे पत्र पाठविले होते. त्याला १२ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. त्यापूर्वी २९ सप्टेंबर २००१ रोजी गृहविभागाच्या अधिसूचनेनुसार योग्य जागा उपलब्ध नसल्यामुळे जिल्हा न्यायालयात सहाव्या माळ्यावर दोन न्यायालये सुरू झाली. त्यावेळी खासदार विजय दर्डा यांनी २००५ मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र पाठवून या न्यायालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली होती. पुढे त्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. स्वतंत्र अपघात दावा न्यायालयाच्या प्रश्नावर विधिमंडळात नितीन गडकरी यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. जिल्हाधिकारी, नासुप्र आणि मनपाला जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यावेळी देण्यात आले होते.
अपघातग्रस्तांच्या वेदना
देशात वाहनांच्या वाढत्या संख्येनुसार रस्त्यावरील जीवघेण्या अपघातात निरंतर वाढ होत आहे. देशात दर ४ मिनिटाला एकाचा जीव जातो तर अनेकांना अपंगत्व येते. अपंग आणि मृताच्या नातेवाईकांना न्याय मिळावा, यादृष्टीने विदर्भातही स्वतंत्र न्यायालय असावे, अशी मागणी मोहिते यांनी १९९९ मध्ये लावून धरली. त्यावर ३ डिसेंबर १९९९ ला कारवाई झाली आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाणे येथे स्वतंत्र अपघात न्यायालये आहेत.
कुठे असावे अपघात न्यायालय
अपंग आणि मृतांच्या नातेवाईकांना न्याय मिळावा, यादृष्टीने गेल्या १५ वर्षांपासून पाठपुरावा करणारे मोहिते यांनी शासनाला जागेसंदर्भात अनेक पर्याय दिले आहेत. त्यावर शासन गंभीर असून लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोहिते यांना दिले आहे. न्यायालय शहराच्या मध्यभागी आणि अपंगांना थेट न्यायालयात जाता यावे म्हणून स्वतंत्र इमारतीत तसेच न्यायाधीश आणि संपूर्ण कर्मचारी संख्येसह असावे, अशी त्यांची मागणी आहे. जागेसंदर्भात मनपाच्या स्थावर विभागाने जागा निवडीचे पत्र पाठविले आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर न्यायालयासाठी योग्य जागेचा शोध घेतला जाईल, असे मोहिते यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.