पनवेल/उरण : निर्यात क्षेत्र हे केवळ केंद्र शासनाशी निगडित असल्याने राज्यांचा सहभाग त्यात फारसा नसतो. त्यामुळे देशात निर्यात कमी आणि आयात अधिक आहे. आगामी काळात या क्षेत्रत राज्यांना जोडण्यासाठी बंदरांच्या विकासाबरोबरच सागरमाला योजना राबविण्यात येणार आहे. बंदरांबरोबरच एसईङोड, रेल्वे, रस्ते, हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग यांचीही जोडणी आवश्यक आहे. देशातील उत्पन्नाची निर्यात वाढविण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प राबवून सर्व बंदरांची श्रंखला तयार करण्याचा मनोदय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केला.
उरणच्या जेएनपीटी येथे उभारण्यात येणा:या एसईङोड प्रकल्पाची पायाभरणी, साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप आणि जेएनपीटी मार्गाच्या रुंदीकरणाचे भूमिपूजन आज पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. राज्यपाल शंकर नारायणन यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अनंत गीते, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, खासदार श्रीरंग बारणो यांच्यासह जेएनपीटीचे अधिकारी, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. विकासाच्या मुद्दय़ावर भर देत मोदी यांनी निर्यातीवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले. निर्यातदारांना वनटाइम परवाना देण्याचे काम गडकरी आणि त्यांच्या सहका:यांनी केले आहे. मात्र त्यात आणखी बदल करण्यात येणार आहेत. स्थानिकांना याच ठिकाणी रोजगार प्राप्त व्हावा, याकरिता एसईङोडसारखे प्रकल्प फायदेशीर आहेत. त्यामुळे आर्थिक विकास साध्य करता येईलच, त्याचबरोबर देशातील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात बदल होईल. जहाजबांधणी उद्योगालाही केंद्र शासन प्रोत्साहन देत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. राज्याराज्यात विकासाची स्पर्धा लागली म्हणजे देशाचा विकास होईल, असे भाकीत मोदी यांनी वर्तवले.
मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी, एसईङोड प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या परिसरात अनेक प्रकल्प येत असल्याने विकास झपाटय़ाने होत आहे. मात्र काही प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाकडून खो घातला जातो. या प्रश्नी केंद्रीय पर्यावरण विभाग व पंतप्रधानांनी लक्ष्य घालावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले. जेएनपीटीकरिता जमीन अधिग्रहण करीत असताना काहींनी बलिदान दिले. या लढय़ाचे नेतृत्व दि.बा. पाटील यांनी केले. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप सुरू झाले ही दिबांना श्रद्धांजली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. जेएनपीटी बंदरात सर्वाधिक कंटेनर हाताळले जातात. त्यामुळे या ठिकाणी सॅटेलाईट पोर्ट तयार केल्यास अपघात कमी होतील, असे मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. नवी मुंबई विमानतळाचे अडथळे दूर झाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी चार प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमिनीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. (वार्ताहर)
मोदींची मुख्यमंत्र्यांना कोपरखळी
जेएनपीटी येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सेझबाबतच्या कायद्यात बदल करण्याचे आवाहन केले. मात्र चव्हाण याविषयी पूर्वी बोलू शकले नसावेत, अशी कोपरखळी मोदींनी मुख्यमंत्र्यांना मारली. हे दुखणो नवे नाही, तर जुनेच आहे. त्याच्या इलाजासाठी चांगल्या डॉक्टरची गरज असल्याचे चव्हाण यांच्याकडे पाहून बोलताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. मुख्यमंत्र्यांनी एसईङोडबाबत कायदे कडक आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. त्याचबरोबर त्यांच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण होत नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 146 विशेष आर्थिक क्षेत्रे होती. त्यापैकी 23 रद्द झाली आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल करून कर सवलती देणो आवश्यक आहे. यामध्ये पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केली. हाच धागा पकडीत नरेंद्र मोदी यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एसईङोडबाबत आज चिंता व्यक्त केली. पूर्वी ते बोलू शकले नसतील, असा टोला लगावला आणि हास्याचा एकच फवारा उडाला.
मोदींनी केला मराठीतून
छत्रपतींचा जयजयकार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणाला मराठीत सुरुवात करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयजयकार केला आणि रायगडवासीयांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. पंतप्रधान झाल्यानंतर, मी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी झालो असून, तेही छत्रपती शिवाजी महाराजांची कर्मभूमी आणि राजधानी असलेल्या रायगडच्या भूमीत, ही गोष्ट सौभाग्याची असल्याचे उद्गार त्यांनी काढले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ‘त्रिवार जयजयकार’ असे मोदींनी म्हणताच उपस्थितांनी परिसर दणाणून सोडला.