रिक्षा विद्यार्थी वाहतुक धोरण दुर्लक्षित

राज्यात सर्वत्र विद्यार्थी वाहतुक करणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई सुरू

ठळक मुद्देसध्या बहुतेक रिक्षांमधून दुपटीने विद्यार्थी वाहतुक सुरू अनेक वर्षांपासून रिक्षातून विद्यार्थी वाहतुक करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी

पुणे : शहरातील हजारो विद्यार्थी व पालकांना आधार देणाºया रिक्षांवर बंधने लादली जात आहेत. रिक्षामधून दहा विद्यार्थी सहजपणे प्रवास करू शकतात, याचे प्रात्यक्षिक परिवहन अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांसमोरही करून दाखविले आहे. पण २० वर्षांपासून रिक्षासाठी स्वतंत्र धोरण करण्याचा प्रयत्न केवळ चर्चेच्या पातळीवरच रेंगाळला. त्याचा फटका रिक्षा चालकांना बसत असल्याची भावना रिक्षा संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सर्वत्र विद्यार्थी वाहतुक करणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई सुरू आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रवासी क्षमतेच्या १.५ पटीने जास्तीत जास्त ५ बारा वर्षाखालील मुले बसु शकतात. मात्र, सध्या बहुतेक रिक्षांमधून दुपटीने विद्यार्थी वाहतुक सुरू असते. ही वाहतुक असुरक्षित असल्याने त्यावर बंदी घालण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरी सुनावणीदरम्यान परिवहन विभागाने कारवाईबाबत न्यायालयालाआश्वासन दिले आहे. त्यानुसार क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी वाहतुक करणाºया रिक्षांवर कारवाई केली जात आहे. या कारवाईला रिक्षा संघटनांकडून विरोध होत आहे. रिक्षातून विद्यार्थी वाहतुक करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. त्याअनुषंगाने १९९९ मध्ये तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी प्रक्रियाही सुरू केली होती. तीन आसनी रिक्षामधून एकुण १० मुले बसवण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगत त्यांनी त्यावर सुचना मागविल्या होत्या. पण त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही. तसेच तत्कालीन परिवहन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व शिवाजीराव मोघे यांच्या काळात याबाबत चर्चा झाली. रिक्षा संघटनांकडून वारंवार स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला. मंत्र्यांसमोर रिक्षामध्ये काही बदल करून १० विद्यार्थ्यांची सुरक्षितपणे वाहतुकीबाबत प्रात्यक्षिकही झाले. पण अद्याप त्यावर काहीही निर्णय झाला नाही. परिणामी सध्या रिक्षा चालकांच्या व्यवसायावर गदा येऊ लागली असल्याची खंत संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.---------------रिक्षातून १० विद्यार्थ्यांची सुरक्षितपणे वाहतुक केली जाऊ शकते. याचे अनेकदा प्रात्यक्षिक करून दाखविले आहे. पण त्याबाबतचे अधिकृत धोरण ठरविले जात नाही. हे धोरण निश्चित न झाल्याने रिक्षा चालकांना फटका बसत आहे. शासनस्तरावरच यापुढेही पाठपुरावा केला जाईल.- नितीन पवार, रिक्षा पंचायत......परिवहन विभागाकडून रिक्षा चालकांवर सरसकट कारवाई केली जात आहे. हे कारवाई कायद्याच्या विरोधात आहे. रिक्षासाठी स्वतंत्र धोरण  करून विद्यार्थी वाहतुकीला अधिकृतपणे मान्यता द्यायला हवी. - बापू भावे, रिक्षा फेडरेशन----------न्यायालयीन लढ्यासाठी बैठकउच्च न्यायालयामध्ये रिक्षांची बाजू मांडली गेली नाही.रिक्षामधून होणारी विद्यार्थी वाहतूक ही फारतर २ ते ४  किलोमीटरपर्यंत केली जाते. लांबच्या अंतरा साठी पालक स्कूल बस निवडतात. न्यायालयाने रिक्षातील विद्यार्थी सख्या जरूर ठरवावी. पण याबाबत रिक्षा चालक न्यायालयात गेलेले नाहीत. यावर रिविजन याचिका दाखल करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मंगळवारी (दि. १०) भारती विद्यापीठ कात्रज येथे सायंकाळी ६ वाजता रिक्षा चालकांची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती आरटीएचे माजी सदस्य बाबा शिंदे यांनी दिली