महेश पवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य महिला आयोगाकडे कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे पोलिस स्टेशनला पाठविण्यापुरतीच मर्यादित जबाबदारी आहे. न्यायिक किंवा तपासणीचे अधिकार नसल्यामुळे आयोगाला मर्यादित कार्यकक्षेत काम करावे लागते, हे कायद्याला अभिप्रेत नाही. यासाठी आयोगाचे सक्षमीकरण देऊन त्याच्या अधिकारांमध्ये बदल व सुधारणा करून न्यायालयीन अधिकार देण्याचा विचार करावा, अशी शिफारस विधिमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क आणि कल्याण समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
महिलांवरील अत्याचार आणि हुंडाबळी प्रकरणांबाबत पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या विधिमंडळाच्या महिला व बालहक्क समितीने पहिल्या अहवालात काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. सरकारने आयोगाला दिलेला १० कोटी ६० लाख रुपये निधी कमी आहे. कार्यालयासाठी योग्य आणि पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. मर्यादित अधिकारांमुळे प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कारवाई होत नाही. पीडितांना मदत व दिलासा देण्यासाठी कोणतेही अधिकार नाहीत. आयोगाने नेमलेले तपास अधिकारी यांना अहवाल देणे बंधनकारक करून त्यावर कालमर्यादा निश्चित करावी, असे समितीने म्हटले आहे.
किमान ३ वर्षे कालावधी द्यावा
आयोगावर सदस्य सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी नेमले जातात. पण बदल्यांमुळे दरवर्षी किमान ३ आयएएस अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून बदलले जातात. बाल हक्क आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे अतिरिक्त कामकाजही त्यांच्याकडे असते. परिणामी, अधिकाऱ्यांना पूर्णवेळ काम करता येत नाही, ज्याचा आयोगाच्या कामावर थेट व अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळे सदस्य सचिवांचा कार्यकाळ किमान ३ वर्षे करण्यासह त्यांना अतिरिक्त काम न देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
आकृतिबंधाचा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करावा
अनेक पदे रिक्त असल्याचा आयोगाच्या कामावर परिणाम होत आहे. सध्या १९९५ पासून ३५ पदांचा आकृतिबंध अस्तित्वात आहे. परंतु गुन्ह्यांची वाढती संख्या पाहता, पदसंख्या वाढविण्याची गरज आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडे ४५ पदांचा आकृतिबंध प्रस्तावित आहे. तो मंजूर करून रिक्त पदे तातडीने भरावीत. समुपदेशन अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवावी, सर्व सदस्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात. निधी वाढवून आयोगाला स्वतंत्र कार्यालयही द्यावे, असे अहवालात म्हटले आहे.