सुहास सुपासे - यवतमाळ
मागास क्षेत्र अनुदान निधी (बीआरजीएफ) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाने 395 कोटी 93 लक्ष रुपये महाराष्ट्रासाठी मंजूर केले आहेत. यवतमाळ, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे व अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांसाठी 124 कोटी 36 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. हा निधी शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत आहे.
केंद्र शासनाकडून 2क्क्7-क्8 पासून मागास क्षेत्र अनुदान निधी (बीआरजीएफ) योजना राबविण्यात येते. महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 12 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, नांदेड, नंदूरबार आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक असमतोल दूर करून स्थानिक पायाभूत सुविधांमधील कच्चे दुवे जोडणो, हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेच्या माध्यमातून पंचायत व नगरपालिका स्तरावरील स्थानिक प्रशासनास बळकटी देण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध केल्या जातात, संस्थांची क्षमताबांधणी केली जाते. लोकसहभागातून गाव आराखडा तयार करून त्याचे पंचायत समितीद्वारा एकत्रिकरण केले जाते व जिल्हास्तरावर ग्रामीण व
नागरी विभागाचा एकत्रित जिल्हा आराखडा तयार केला जातो.
त्यानंतर जिल्हास्तरावर नियोजन समितीची मंजुरी घेऊन हे आराखडे केंद्र सरकारला सादर केले जातात. राज्यस्तरावर उच्चाधिकार
समितीच्या अवलोकनार्थ ते सादर केले जातात. केंद्र शासनाने
मंजूर केलेल्या निधीतून महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांत मंजूर आराखडय़ानुसार विकासाची कामे हाती घेण्यात
येतात.
महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांसाठी मिळालेल्या पहिल्या हप्त्यातील 124.36 कोटी निधीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 19 कोटी 19 लाख
रुपये, अनुसूचित जातीसाठी 15
कोटी 2क् लाख तर सर्वसाधारण गटासाठी 89 कोटी 16 लाख
रुपयांचा अंतर्भाव आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीबाबत संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे नियंत्रक राहतील.