अतुल कुलकर्णी -
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी तीन विधेयके राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडली होती. ती विधेयके आता राज्य सरकार परत घेणार आहे. त्यामुळे राज्यात पूर्वीचीच कृषी धोरणे आणि कायदे लागू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून मागील अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) सुधारणा कायदा २०२१, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार सुधारणा कायदा २०२१ अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा २०२१ महाराष्ट्र सरकारकडून विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. जनतेची, शेतकरी संघटनेची मते जाणून घेण्यासाठी हे कायदे पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानमंडळ येथे हरकतीही स्वीकारण्यात आल्या होत्या. विधिमंडळाकडे हे कायदेदेखील मागे घ्यावेत, अशी निवेदने मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाली होती. राज्यभर यानिमित्ताने झालेल्या परिसंवाद आणि चर्चासत्राच्या माध्यमातून कायदेच रद्द करावेत, हा पर्याय समोर आला होता. अधिकच्या हरकती कायदे रद्द करण्याच्या बाजूनेच होत्या.राज्य सरकारने मांडलेल्या सुधारणा विधेयकात बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात आले होते, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्याला दाद मागण्यासाठी व्यवस्था उभी करून देण्यात आली होती.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयके मागे घेऊ - थोरात कृषी कायदे सुधारणा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात लोकमतशी बोलताना म्हणाले, आता केंद्र सरकारने हे कायदे रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारही आपली सुधारणा विधेयके येत्या अधिवेशनात मागे घेईल. आमचा हेतू शेतकऱ्यांना अधिक बळकट करणे हा होता. आम्ही सुचविलेल्या सुधारणा त्या दृष्टीने पथदर्शक होत्या, पण आता मूळ कायदाच राहिला नाही, तर सुधारणा विधेयकेही ठेवण्यात अर्थ नाही. म्हणून आम्ही येत्या हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके मागे घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.