- लोकमत सर्वेक्षण
मुंबई : निवडणूक पर्वात वारेमाप आश्वासनांचे आकाशी फुगे सोडण्यात आल्याने साहजिकच जनतेच्या अपेक्षांचे पतंगही हवेत असल्याने सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावर ‘उत्कृष्ट’ऐवजी ‘उत्तीर्ण’ असा शेरा मिळाला. शिवाय, शिक्षण, सहकार, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य या विषयांचा पेपर सोडविताना सरकारची अवस्था डोनेशन देऊन अॅडमिशन मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांसारखी झाली आहे. तर गृह, वित्त, जलसंपदा आणि ऊर्जा खात्यास ‘सुधारणेस वाव’ असा शेरा मिळाला असून, परकीय गुंतवणुकीस चालना देऊन उद्योग खात्याने चमकदार कामगिरी केली असली तरी त्याचे श्रेय संबंधित मंत्र्यांऐवजी मुख्यमंत्र्यांच्या पारड्यात टाकावे लागेल. चिक्की घोटाळा, शिक्षणमंत्र्यांचे डीग्री प्रकरण, यामुळे सरकारची प्रतिमा काहीशी डागाळली असली, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्यक्तिगत कामगिरीमुळे सरकार अजूनतरी ‘उजळ’ ठरले आहे. म्हणूनच कदाचित प्रथम सत्र परीक्षेत या सरकारला राज्यातील जनतेने १०पैकी ५.७२ गुण देऊन उत्तीर्ण केले आहे!पंधरा वर्षांची आघाडी सरकारची राजवट संपवून मोठ्या नवससायासाने सत्तेवर बसविलेल्या नव्या सत्ताधिकाऱ्यांकडून जनतेने आपल्या अपेक्षांची गुढी बरीच उंचावर टांगल्याने प्रत्येक पाऊल टाकताना सरकारला बरीच सावधानता बाळगावी लागत आहे. आर्थिक आघाडीवर तारेवरची कसरत करावी लागली, तरी ‘टोलमुक्ती’ ‘एलबीटी’ या आश्वासनांची पूर्तता करून पहिल्याच वर्षी सरकारने मतदारांची मने जिंकली आहेत. त्यामुळे २६.०९ टक्के जनतेला अपेक्षापूर्तीचा आनंद झाला आहे, तर ३९.१ टक्के जनतेला सरकारची वाटचाल अपेक्षापूर्तीच्या दिशेने सुरू असल्याचे वाटते. या दोन्ही आकड्यांची टक्केवारी पाहाता, सरकारची सुरुवात आश्वासक झाली असल्याचे दिसून येईल.मात्र, सर्वसामान्य जनतेला दैनंदिन जीवनात भेडसवणारी आणि शासकीय यंत्रणांना किडणारी लाचखोरी या सरकारच्या काळातही थांबलेली नाही, असे आजही बहुसंख्य लोकांचा अनुभव आहे. मुळात मागील सरकारच्या कारभारावर भ्रष्टतेचा आरोप करून सत्तेवर आलेल्या या मंडळींनी पहिले पाऊल लाचखोरी संपविण्याच्या दिशेने टाकायला हवे होते, असे अनेकांचे मत आहे. सातबाराच्या दाखल्यापासून ते बांधकाम परवान्यापर्यंत सगळ्या ठिकाणी आजही ‘चिरीमिरी’ दिल्याखेरीस काम होत नसल्याचा अनुभव आहे. ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांची आत्महत्या हे याचे ताजे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. वर्षभरात सरकारने अनेक निर्णय घेतले. त्यापैकी गोवंश हत्याबंदी, जलयुक्त शिवार अभियान आणि सेवाहमी कायदा हे तीन प्रमुख निर्णय, पण बहुसंख्य लोकांनी जलयुक्त शिवारला पहिली पसंती दिली आहे. कमी होत जाणारे पर्जन्यमान, सततचा दुष्काळ आणि नापिकीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, यामुळे कदाचित लोकांना जलयुक्त शिवार अभियानाकडून दिलासा मिळत असावा. युती सरकारने पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात असलेल्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाला नवे स्वरूप देऊन ही योजना आखली असली, तरी लोकांच्या पसंतीस उतरली आहे. शिवाय या योजनेचा प्रचार आणि प्रसारही चांगला झाल्याने ही योजना सर्वांपर्यंत पोहोचली आहे. या विषयात सरकार ‘मेरिट’मध्ये आहे!एकीकडे वर्षपूर्तीचाआनंद साजरा करत असतानाच, दुसरीकडे बिघडते सामाजिक सौहार्द आणि वाढती असहिष्णुता सरकारला काळजीत टाकणारी आहे. गोवंश हत्याबंदी, गणेशोत्सवाच्या काळात झालेली मांसविक्री बंदी, साहित्य-सांस्कृतिक संस्थांवर होत असलेल्या संघीय लोकांच्या नेमणुका, पुरोगामी विचारवंत कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची झालेली निर्घृण हत्या आणि पुरोगामी लेखक-विचारवंतांना येत असलेल्या धमक्या, यामुळे सामाजिक भवताल अस्वस्थ आहे. ज्येष्ठ लेखिका प्रज्ञा दया पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात या अस्वस्थतेला वाट मोकळी करून दिली आहे. त्या म्हणतात, ‘काय खावं, काय प्यावं, कसं जगावं, प्रेम कुणावर करावं, कुणावर करू नये, कोणता वेष परिधान करावा, व्यक्त कसं व्हावं, इथपासून भयाचं एक अनामिक सावट घेऊन जगणारी माणसं माझ्या अवतीभोवती आहेत. लेखक-कलावंताच्या मूलभूत अधिकारावरच विद्यमान शासनव्यवस्थेकडून घाला घातला जात आहे. ...आणीबाणीहून भीषण काळ आला आहे!’वैचारिक मंथनास पोषक असलेल्या या भूमीत वितंडवाद, जातीय विखार आणि सामाजिक दहशतीला खतपाणी मिळत असल्याने विचारी माणसं अनामिक अशा दडपणाच्या, दहशतीच्या सावटाखाली वावरताना दिसतात. त्यामुळेच कदाचित या सरकारमुळे जातीयवादी शक्तींना बळ मिळत आहे, असा निष्कर्ष बहुसंख्य लोकांनी काढला आहे. हा निष्कर्ष काहींच्यासाठी सुखावणारा असला, तरी शासनकर्त्यांसाठी ते शोभनीय नक्कीच नाही. त्यामुळे सामाजिक सौहार्द वृद्धिंगत करण्यासाठी सरकारला दमदार पाऊल उचलावे लागेल, तरच हे राज्य सुजलाम होईल!