तातडीच्या वेळीच दरकरारावर खरेदी

पैसे उभे करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. विक्रीकराचे उत्पन्न वाढवले जाईल. जवळपास २५ हजार कोटींचे दावे पडून आहेत.

प्रश्न : सरकार धडाधड घोषणा करीत निघाले आहे. त्यासाठी करोडो रुपये लागतील. कोठून हा निधी उभा करणार?
उत्तर : पैसे उभे करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. विक्रीकराचे उत्पन्न वाढवले जाईल. जवळपास २५ हजार कोटींचे दावे पडून आहेत. त्यासाठी समाधानकारक तोडगा काढला जाईल. विकास दर ८.१ टक्के आहे तो आणखी २ टक्केनी वाढवण्याचा प्रयत्न करू. प्रशासन गतिमान, पारदर्शक करणे, प्राधान्यक्रम ठरवणे, उद्योगांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे या गोष्टीतून राज्यात पैसा नक्की उभा राहील.
प्रश्न : येणाऱ्या अर्थसंकल्पात काही नवे कर असतील?
उत्तर : राज्यातला रेड टेपीझम बंद केला जाईल. मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राची उभारणी केली जाईल. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात विकास दर वाढविण्याच्या दृष्टीने आपण जिल्हानिहाय दौरे करणार आहोत. एनजीओ, संस्था, तज्ज्ञ लोकांशी चर्चा करून बजेट तयार केले जाईल.
प्रश्न : तुम्ही महागाई नियंत्रणात आणण्याची गोष्ट सांगता, दुसरीकडे आडत्यांना परवानगी देता, अशाने महागाई कशी कमी होईल?
उत्तर : राज्यात ५६ हजार जीआर आहेत. काही अधिकारी सरकारचे मत विचारात न घेता स्वत:च निर्णय घेऊ लागतात त्यातून अशा गोष्टी घडतात. मात्र यावर योग्य तो तोडगा महिनाभरात निघेल. त्या दृष्टीने आमचे सहकारमंत्री काम करीत आहेत.
प्रश्न : तुम्ही विदर्भासाठी एवढ्या घोषणा करीत आहात. यामुळे बाकी विभागांना असुरक्षेची भावना निर्माण होत आहे त्याचे काय?
उत्तर : विदर्भाची संस्कृती अशी नाही. हा भाग इतरांवरही प्रेम करणारा आहे. स्वत:चा विकास करताना तो दुसऱ्यांचाही विकास करण्याची मानसिकता ठेवतो. आधी काय झाले हे मला सांगायचे नाही मात्र मी असेन किंवा मुख्यमंत्री असतील, आम्ही विधानसभेत संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडले आहेत. विदर्भाचा विकास करताना दुसऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. मागास भागासाठी आर्थिक तरतूद करणे म्हणजे दुसऱ्यांवर अन्याय करणे होत नाही ही स्व.यशवंतराव चव्हाण यांचीच शिकवण आमच्यापुढे आहे.
प्रश्न : सरकार काही योजनांना कात्री लावणार असे बोलले जात आहे. हे खरे आहे?
उत्तर : राज्यात १२५० योजना चालू आहेत. त्यांचे मूल्यमापन करा, योजना सुरू ठेवायच्या असतील तर त्या तर्काच्या आधारे पटवून द्या, त्याची शास्त्रीय कारणे द्या असे वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. या कसोटीवर ज्या योजना येणार नाहीत त्या रद्द केल्या जातील.
प्रश्न : आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागात अनेक योजना ठेकेदारांसाठीच चालू आहेत त्याचे काय?
उत्तर : राज्याच्या एकूण बजेटच्या ९.४ टक्के आदिवासी विभागासाठी आणि ११.६ टक्के सामाजिक न्याय विभागासाठीचे बजेट आहे. त्या त्या समाजासाठी हा निधी खर्च झाला आहे का? एवढा खर्च करूनही विकास का झाला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे शोधू लागलो की सगळ्या गोष्टी समोर येतील. ठेकेदारांना जगवणाऱ्या योजना वित्तविभाग हाणून पाडेल. ज्या दिवशी गुजरातचे मंत्री महाराष्ट्राचा कारभार पाहण्यासाठी महाराष्ट्रात येतील त्या दिवशी आम्ही परीक्षेत पास होऊ.