एक महिन्यात पुनर्वसित गावांची महसुली नोंद

लहान मोठ्या विविध प्रकल्पांसाठी स्थलांतरित करण्यात आलेल्या पण अद्याप महसुली नोंद न झालेल्या नागपूर विभागातील सर्व पुनर्वसित गावठाणांची एक महिन्यात महसुली नोंद करण्याचे आदेश

नागपूर : लहान मोठ्या विविध प्रकल्पांसाठी स्थलांतरित करण्यात आलेल्या पण अद्याप महसुली नोंद न झालेल्या नागपूर विभागातील सर्व पुनर्वसित गावठाणांची एक महिन्यात महसुली नोंद करण्याचे आदेश प्रशासनाने विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या गावांचा विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विभागातील नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली व गोंदिया या सहा जिल्ह्यांत गोसेखुर्द, मिहान, एनटीपीसी यासह इतरही लहान मोठ्या प्रकल्पासाठी जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या. त्यामुळे शेकडो गावे स्थलांतरित झाली. स्थलांतरणाचे दु:ख पचवून प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसित ठिकाणी राहायला गेले. पण महसूल खात्याला या गावठाणांची महसुली नोंद करण्यास विसर पडला होता. पुनर्वसित गावाची महसुली नोंद झाल्याशिवाय ते गाव शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र ठरत नाही. शासनाकडून निधीही मिळत नाही. ग्रामपंयाचत अस्तित्वात येत नाही. तलाठी किंवा इतर महसुली कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याही करता येत नाही. गावाच्या विकासासाठी या सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. पण गेले अनेक वर्षे प्रशासनाने याबाबीकडे लक्षच दिले नाही.गोसेखुर्द प्र्रकल्पामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ५१ गावे बाधित झाली. यापैकी सात गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून एकाही गावाची महसुली गाव म्हणून नोंद नाही.याच कारणांमुळे नागपूर जिल्ह्यातील चार गावात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकासुद्धा घेता आल्या नाही.भंडारा जिल्ह्यातील २८ पुनर्वसित गावठाणांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. हे येथे उल्लेखनीय. बुधवारी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेताना प्रकल्पग्रस्तांनी याबाबीकडे विभागीय आयुक्तांचे लक्ष वेधले होते. एक महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. तसे पत्रही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधिी)