- गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी समाजासाठी मंजूर केलेल्या खावटी अनुदान योजनेसाठी आता पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक करण्यात आली आहे. त्याकरिता ‘ट्रायबल’ने स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले असून, नोंदणीशिवाय अनुदान नाही, अशी नवी नियमावली आहे. मात्र, खावटी अनुदानासाठी लाभार्थी जास्त आणि लक्ष्यांक कमी असल्यामुळे आदिवासी विकास विभागासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाने कोरोना संकटातून काहीअंशी मुक्तता मिळावी, यासाठी आदिवासींसाठी खावटी अनुदान योजना १२ ऑगस्ट २०२० रोजी मंत्रिमंडळात लागू केली. यासंदर्भात ९ सप्टेंबर रोजी शासनादेश निर्गमित झाला, तर या योजनेप्रभावी अंमलबजवाणीसाठी ३० सप्टेंबर रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या योजनेत सातत्याने बदल होत असल्याने खावटी अनुदान मिळणार की नाही?
याबाबत आदिवासी समाजात संभ्रम कायम आहे. खावटीचे दोन हजार रुपये आदिवासींना खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प स्तरावर आदिवासींनी खावटीसाठी दिलेल्या अर्जाचा आधार घेत पात्र लाभार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर भरावी लागणार आहे, यात जनगणेची आकडेवारी, मनरेगा लाभार्थी, आदिम जमात, पारधी व वैयक्तिक वनहक्कधारक अशा पाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांना ‘खावटी’चा लाभ मिळणार आहे. यात दोन हजार रुपये खात्यात आणि दोन हजारांच्या जीवनावश्यक वस्तू घरपोच मिळणार आहे. त्याअनुषंगाने समिती गठित करण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थी संख्येत वाढ, प्रशासन हैराणकोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाला सहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. परंतु, लाभार्थी संख्येचा लक्ष्यांक मर्यादित असल्याने अमरावती, नाशिक, ठाणे व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालय अंतर्गत पात्र लाभार्थी निश्चित करणे प्रशासनासाठी तारेवरची कसरत ठरत आहे. राज्यभरात खावटीचे ११ लाख ५५ हजार आदिवासी लाभार्थी निश्चित करण्यात आले असले तरी २५ लाखांच्यावर लाभार्थी असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे खावटी अनुदानावरून वादाची ठिणगी उडण्याचे संकेत आहे.
अमरावती विभागांतर्गत पांढरकवडा, धारणी व किनवट प्रकल्प स्तरावर ४ लाखांच्यावर खावटी अनुदानाचे लाभार्थी आहेत. शासनाने १.९० लाख लाभार्थी लक्ष्यांक दिले असून, आतापर्यंत ५३ हजार पात्र उमेदवारांची पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन हजार रुपये खात्यात जमा होतील. लाभार्थी संख्येत वाढ करण्यासाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, ‘ट्रायबल’ अमरावती.