सांगलीचा सन्मानाचा लाल दिवाही गायब

शिवाजीराव देशमुखांवर अविश्वास : जिल्ह्याची ६३ वर्षांची लाल दिव्याची परंपरा खंडित

सांगली : तब्बल ६३ वर्षांपासून सुरू असलेली सांगली जिल्ह्यातील मंत्रिपदाची परंपरा राज्यातील सत्तांतरानंतर खंडित झाली असली तरी, ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव देशमुख यांच्यारूपाने लाल दिव्याची परंपरा सुरू होती. राज्यातील सत्तासंघर्षात जिल्ह्यातील शेवटचा सन्मानाचा लाल दिवाही आता गायब झाला आहे. इतक्या वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच अशी घटना घडल्याने राज्याची राजकीय राजधानी म्हणून परिचित असलेला सांगली जिल्हा राजकीयदृष्ट्या आता पोरका झाला आहे.
जिल्ह्याच्या राजकीय परंपरेत शिवाजीराव देशमुखांनी प्रदीर्घ काळ राज्यातील महत्त्वाची पदे भूषविली. शिराळा तालुक्याचे नावही यानिमित्ताने वारंवार राज्याच्या राजकारणात चर्चेत राहिले. त्यांच्यावरील अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने शिराळ्यातील या परंपरेलाही ‘ब्रेक’ लागला आहे. बॅ. जी. डी. पाटील यांनी १९५२ मध्ये तत्कालीन सरकारमध्ये उपमंत्री म्हणून काम केले. त्यानंतर अखंडितपणे या जिल्ह्याला मंत्रिपदांसह विविध पदांवर संधी मिळत गेली. येथील राजकारण्यांनी राज्याच्या राजकारणात प्रदीर्घ काळ दबदबा ठेवला आहे. पक्षीय पदांपासून मंत्रिपदापर्यंत आणि आयोगांपासून महामंडळांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी जिल्ह्यातील नेत्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला. एकाचवेळी अर्धा डझनहून अधिक लाल दिवे मिळविण्याचा पराक्रमही या जिल्ह्याने केला आहे.
कॉँग्रेसच्या निष्ठावंत नेत्यांच्या यादीत शिवाजीराव देशमुख यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. ते ४८ वर्षांपासून कॉँग्रेसशी एकनिष्ठ आहेत. १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसने उमेदवारी नाकारल्यानंतर त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव अपक्ष निवडणूक लढविली होती. तरीही निवडून आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा कॉँग्रेसच्याच सरकारला पाठिंबा दिला. गटविस्तार अधिकारी ते विधानपरिषदेचे सभापती असा प्रवास त्यांनी केला. वसंतदादा पाटील यांनीच त्यांना गटविस्तार अधिकारी पदाचा राजीनामा देऊन राजकारणात आणले. त्यानंतर त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा आलेख कधी खाली आलाच नाही. १९७८ ते १९९२ या कालावधित त्यांनी गृह, सामान्य प्रशासन, परिवहन, पाटबंधारे, ग्रामविकास, कृषी, फलोत्पादन, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, पुनर्वसन, संसदीय कामकाज, माजी सैनिकांचे कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा अशा असंख्य खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर २००४ पासून ते १६ मार्च २०१५ पर्यंत त्यांनी विधानपरिषदेचे सभापतीपद भूषविले. या ना त्यानिमित्ताने सतत जिल्ह्याला लाल दिव्याची गाडी मिळतच राहिली.
राज्यात आता भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्याने प्रथमच मंत्रिपदाची परंपरा खंडित झाली. मंत्रिमंडळातून प्रथमच सांगलीचे नाव बाजूला गेले. मंत्रिपदासाठी भाजप व शिवसेनेचे नेते अजूनही प्रयत्नशील असले तरी, याबाबतची आशा आता मावळली आहे. आर. आर. पाटील यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्यास लाल दिवा मिळेल, असा आशावाद कार्यकर्त्यांनी जपला असतानाच, त्यांचे अकाली निधन झाले. मंत्रीपद नसले तरी, शिवाजीराव देशमुखांच्या विधानपरिषद सभापती पदाच्या रूपाने लाल दिवा तरी होता. पण देशमुख यांच्यावर सोमवारी अविश्वास ठराव संमत झाल्याने हा दिवाही गेल्याने, प्रथमच सांगली जिल्हा पदांपासून आणि लाल दिव्यापासून वंचित राहिला आहे. (प्रतिनिधी)


महत्त्वाची पदे वाट्याला...
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री, विधानपरिषद सभापती, विरोधी पक्षनेतेपद, महामंडळे, आयोगांचे अध्यक्षपद अशी महत्त्वाची राजकीय पदे या जिल्ह्याच्या वाट्याला आजवर आली. यंदा राज्यातील एकही महत्त्वाचे पद सांगली जिल्ह्याकडे नाही. या पदांच्या माध्यमातून राज्याच्या राजकीय पटलावर जिल्हा सतत चर्चेत राहिला.
देशमुख यांनी मंत्रीपदे, विधानपरिषद सभापती पदाबरोबरच महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्षपदही भूषविले. सलग दोन वेळा विधानपरिषद सभापती पदाचा सांगलीचेच वि. स. पागे यांचा विक्रम मोडीत काढताना, सलग तीनवेळा देशमुख सभापती झाले होते.