उद्योजकांच्या झोळीत केवळ आश्वासनेच

सुभाष देसाई यांचे आवाहन : विश्वास ठेवा, स्थलांतरणाचा विचार सोडा; उद्योगांना स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न

कोल्हापूर : राज्यातील सरकार स्थिर ठेवण्यात शिवसेनेने महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्याप्रमाणेच उद्योगांना स्थिर ठेवण्यासाठी शिवसेना प्रयत्न करेल. आमच्यावर विश्वास ठेवा आणि इतर राज्यातील स्थलांतरणाचा विचार सोडा, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज, सोमवारी कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योजकांना केले. वापराविना पडून असलेले भूखंड ताब्यात घेणे, परवाने कमी करणे, फायर एनओसी, असे मोजके निर्णय वगळता फारसे काही बैठकीत झाले नाही. वीज दरवाढीबाबत काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा असलेल्या उद्योजकांवर निव्वळ आश्वासनांची खैरात झाली.वीज दरवाढ, विस्तारीकरणासाठी मिळत नसलेले भूखंड, पायाभूत सुविधांचा अभाव, आदी मागण्यांबाबत वैतागलेल्या कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतराच्या दिशेने पावले गतिमान केली. त्यावर उद्योजकांशी चर्चा करण्यासाठी, त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी उद्योगमंत्री देसाई यांनी आज बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. ताराबाई पार्कमधील शासकीय विश्रामगृहाच्या राजर्षी शाहू सभागृहातील बैठकीस आमदार राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, अमल महाडिक, प्रकाश आबिटकर, उल्हास पाटील, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी प्रमुख उपस्थित होते.मंत्री देसाई म्हणाले, ज्या राज्यात उद्योगांना चार ते पाच रुपयांनी प्रतियुनिट वीज दिली जाते. पण, आली तरच त्यांना वीज मिळते. शिवाय ती दर्जाहीन असल्याचे अनुभव त्याठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या उद्योजकांचे आहेत. आता सवलत देणारी राज्ये ती कायमपणे ठेवतील याची खात्री नाही. आपल्या राज्यात अशी स्थिती नाही. वीजदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कर्नाटकासह अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होण्याचा निर्णय विजेच्या मुद्द्यांवर उद्योजकांनी घेऊ नये. वापराविना पडून असलेल्या भूखंडधारकांना नोटिसा पाठविल्या. कोल्हापूरमध्ये असे ३९१ भूखंड आहेत. पैकी नऊ ताब्यात आले असून, ३२ महिन्याभरात येतील. ते अन्य उद्योजकांना विस्तारीकरणासाठी देऊ. विविध स्वरूपातील परवान्यांची संख्या लवकरच ७६ वरून २५ केली जाईल. भूखंड विकसित करण्याच्या मुदतीचा फेरविचार केला जाईल. एकदा ‘फायर एनओसी’ घेतल्यानंतर त्याची वर्षांतून दोनदा नूतनीकरण करण्याची अट रद्द केली. राज्याला पाच हजार मेगावॅट विजेची गरज आहे. टंचाई असल्याने दर वाढले आहेत. वीज निर्मितीसाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन प्रकल्प वेगाने आणि कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांतून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मितीचे प्रयत्न केले जातील. उद्योजकांनी थेट अन्य कंपन्यांकडून वीज घेण्यास मान्यता देण्याचा आमचा विचार आहे. लवकरच तो अंमलात आणला जाईल. मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महिना पूर्ण होण्यापूर्वीच उद्योजकांचे प्रश्न समजून घेण्याची सुरुवात कोल्हापुरातून केली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील राज्याचा अव्वल क्रमांक कायम राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, बैठकीत भूखंड मिळावेत यासह स्थानिक पातळीवरील अडचणी मंत्री देसाई यांच्यासमोर मांडल्या. (प्रतिनिधी)वीज दराबाबत आणखी दोन महिने अनुदान !वीज दरवाढीवर तोडगा काढण्यासाठी एक महिने २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. आणखी दोन महिन्यांसाठी आम्ही अनुदानाची मागणी करणार असल्याचे उद्योगमंत्री देसाई यांनी सांगितले.कोल्हापूर, सांगलीतजागा मिळणे दुरापास्तमुंबई-बेंगलोर कॉरिडॉर, अन्य प्रकल्पांसाठी कोल्हापूर व सांगलीमध्ये जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जागा संपादन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योजक, नागरिकांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. ते म्हणाले, लागवडीखालील जमीन घेण्याचा आमचा कोणताही उद्देश नाही. शेती व उद्योग यांचे संतुलन साधूनच पुढील कार्यवाही केली जाईल. कोल्हापुरातील ईएसआयसी या हॉस्पिटलचा बरेच दिवस रेंगाळलेला प्रश्न केंद्र सरकारशी संवाद साधून सोडविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करु.स्थलांतरणाचा निर्णय कायमउद्योजकांनी मंत्र्यांसमोर सर्व समस्या मांडल्या. त्या मंत्र्यांनी देखील ऐकून घेतल्या. पण, ठोस असा कोणताच निर्णय न झाल्याने आम्ही त्यावर समाधानी नसल्याचे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले. निव्वळ आश्वासने मिळून उपयोगाचे नाही ठोस कृती व्हावी. वीजदर कमी करण्याबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत कर्नाटक स्थलांतरणाचा आमचा निर्णय ठाम असल्याचे उदय दुधाणे, चंद्रकांत जाधव, आदींनी सांगितले. बैठकीस ज्येष्ठ उद्योजक रामप्रताप झंवर, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, संजय मंडलिक, ‘महावितरण’चे दीपक कुमठेकर, प्रकाश चरणे, शरद तांबट, देवेंद्र ओबेरॉय, आदी उपस्थित होते.कोल्हापुरात सोमवारी उद्योजकांसमवेतच्या बैठकीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई बोलत होते. यावेळी डावीकडून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी,आमदार चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, एमआयडीअीचे प्रादेशिक अधिकारी अशोक पाटील, राजेश क्षीरसागर, अमल महाडिक, प्रकाश आबिटकर, उल्हास पाटील, आदी उपस्थित होते.‘लोकमत’च्या मुद्द्यांवरच चर्चाउद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यातील उद्योजकांसमवेतच्या चर्चेची सुरुवात कोल्हापुरातून केली. आजच्या अंकात ‘लोकमत’ने ‘आश्वासनांचा उद्योग नको’ या विशेष पानातून मांडलेल्या मुद्द्यांवरच उद्योजक आणि मंत्री देसाई यांच्यात चर्चा झाली. त्या मुद्द्यांवर आधारित काही निर्णय त्यांनी जाहीर केले.कोण, काय म्हणाले....आमदार अमल महाडिक : वीजदर कमी व्हावेत. उद्योजकांनी शासकीय कार्यालयांत सादर केलेल्या फायलींना पोहोच मिळावी.आमदार राजेश क्षीरसागर : शिवाजी उद्यमनगरमधील अडचणींबाबत लवकरच महापालिका आयुक्तांसमवेत बैठक घेतली जाईल. वीजदर कमी झालेच पाहिजेत. कोल्हापूर-मुंबई अशी जलद रेल्वे सुरू करण्यात यावी.आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर : ईएसआयसी हॉस्पिटल सुरू करावे.विमान सेवा लवकर सुरू करण्यात यावी.आमदार चंद्रदीप नरके : गुऱ्हाळघरांना २४ तास वीज मिळावी. प्रदूषणविरहित वीजनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना सवलती द्याव्यात.आमदार प्रकाश आबिटकर : औद्योगिक वसाहतींमधील विनावापर असलेल्या भूखंडांची ‘एमआयडीसी’मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वगळून चौकशी व्हावी. भुदरगडमध्ये औद्योगिक वसाहत व्हावी.सुरेंद्र जैन (अध्यक्ष, स्मॅक) : उद्योगांच्या विकासाचा अजेंडा तयार करावा. वीजदर कमी व्हावेत.अजित आजरी (अध्यक्ष, गोशिमा) : हद्दवाढीतून औद्योगिक वसाहती वगळाव्यात. आमचा ‘टाऊनशीप’चा प्रस्ताव मान्य करावा.उदय दुधाणे (माजी अध्यक्ष, गोशिमा) : वीजदर कमी करावेत. ‘मेल्टिंग इंडस्ट्रीज’ला विशेष सवलत द्यावी. ‘एमआयडीसी’कडून होणारी छोट्या उद्योजकांची अडवणूक थांबावी.मोहन कुशिरे (अध्यक्ष, मॅक) : वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत आणावेत.रवींद्र तेंडुलकर (अध्यक्ष, इंजिनिअरिंग असोसिएशन) : शिवाजी उद्यमनगरला ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’नुसार निधी मिळावा.शामसुंदर मर्दा (इचलकरंजी) : कऱ्हाड-बेळगाव रेल्वे सुरू करावी.गणेश भांबे (शिवउद्योग सेना) : लघुउद्योजकांसाठी जाहीर झालेल्या सुविधांची पूर्तता व्हावी.उदय वाशीकर (चांदी व्यावसायिक) : हुपरीला ‘स्किल्स सिटी’ म्हणून मान्यता द्यावी. ज्वेलरी इंडस्ट्रीजसाठी इन्स्टिट्युट सुरू करावी.विलास जाधव (आयआयएफ) : फौंड्री उद्योगांना विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी.