सिंचन प्रकल्पांना खासगी क्षेत्रातून निधी

राज्य सरकारने सिंचनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून खासगी क्षेत्रातील संस्था त्यासाठी निधी देण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांना नियोजनपूर्वक काम होईल,

जळगाव : राज्य सरकारने सिंचनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून खासगी क्षेत्रातील संस्था त्यासाठी निधी देण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांना नियोजनपूर्वक काम होईल, असा विश्वास देणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.
जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांची कार्यशाळा येथील जैन उद्योग समुहाच्या गांधी रिसर्च फाउंडेशन सभागृहात शनिवारी झाली. नियोजनातील त्रुटींचा सिंचन योजनांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे चांगले नियोजन करा, कामकाजात पारदर्शकता ठेवा. निधीची कमतरता भासणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
जलसंपदा विभागाच्या कामाचा गौरव करताना फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राने पथदर्शी प्रकल्प तयार केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. केवळ जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांच्या प्रचंड क्षमतेमुळेच हे शक्य झाले आहे. एका संक्रमण अवस्थेतून हा विभाग जातो आहे. गेल्या कालखंडात या विभागाची बरीच बदनामी झाली, असा चिमटाही त्यांनी मारली. या स्थितीतून पुढे जाण्याचा प्रयत्न आपण करु. गतिमान व पारदर्शी निर्णय घेतले तर कामांना गती येईल, त्यासाठी सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. चुका होतील पण त्याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे.
सिंचन योजनांवर आपण हजारो कोटी रुपये खर्च करतो पण पुनर्वसन, भूसंपादनासारख्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. जमीन देणाऱ्यास जीवनमान उंचावेल, अशी मदत केल्यास तो प्रकल्पास विरोध करणार नाही. जागतिक बँक, खासगी क्षेत्राकडून सिंचन योजनांना निधी मिळू शकतो. मात्र त्यासाठी धोरण पारदर्शक ठेवावे लागेल असे त्यांनी सांगितले. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जैन उद्योग समूहाचे अध्यक्ष भवरलाल जैन आदींनी मार्गदर्शन केले. (प्रतिनिधी)