आदिवासींचे बालमृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती

राज्यातील १६ आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बालमृत्यू टाळण्यासाठी शासनाने २०१३ मध्येच गाभा समिती गठित केली आहे

सुहास सुपासे , यवतमाळ राज्यातील १६ आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बालमृत्यू टाळण्यासाठी शासनाने २०१३ मध्येच गाभा समिती गठित केली आहे. या समितीला अधिक क्रियाशील बनविण्याच्या हेतूने यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून समितीची पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ही समिती नव्या जोमाने कामाला लागून राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. गाभा समिती ज्या १६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे, त्यामध्ये यवतमाळ, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांसह गोंदिया, नांदेड, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, पुणे, रायगड, ठाणे, पालघर या आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. आदिवासी भागातील बालमृत्यूचा दर कमी करण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत १४ आॅगस्ट २०१३ रोजी शासन निर्णयान्वये गाभा समिती गठित केली आहे. या गाभा समितीच्या पाचव्या बैठकीत आदिवासीबहुल १६ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक व गृह विभागाचे (गृह विशेष) सचिव यांचा गाभा समितीमध्ये नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी भागातील बालमृत्यू व अन्य समस्यांशी फारसे संबंधित नसलेल्या शालेय शिक्षण विभाग, नगरविकास विभाग व उद्योग विभागाच्या सचिवांना समितीतून वगळण्याचा निर्णय शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. नव्याने पुनर्रचना करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव राहतील तर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास विभाग, रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह विभाग आदी विभागांचे सर्व प्रधान सचिव गाभा समितीचे सदस्य राहतील. सोबतच सदस्यांमध्ये राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण अभियान, मुंबईचे महासंचालक आणि या सोळाही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांचाही सदस्य म्हणून समावेश राहील. स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधी म्हणून नागपूर येथील पौर्णिमा उपाध्याय, गडचिरोली येथील ‘सर्च’ या संस्थेचा प्रतिनिधी, ‘नर्मदा बचावो आंदोलन’ नंदुरबार या संस्थेचा प्रतिनिधी, ठाणे येथील कष्टकरी स्वयंसेवी संस्था, नाशिक येथील वचन संस्थेचा प्रतिनिधी तथा आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांचा सदस्यांमध्ये समावेश आहे. सदस्य सचिव म्हणून आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक राहतील. आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेल्या भागात विविध कारणांमुळे आणि आजारांमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध संस्था आणि शासन आपापल्या परीने कार्य करीत असले, तरी हे प्रमाण अद्यापही पाहिजे तसे कमी न झाल्याने शासनाच्या आदिवासी विभागाने गाभा समितीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल करून पुनर्रचना केली आहे. येत्या काळात या समितीच्या कुशल कार्यतत्परतेमुळे आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण निश्चितच कमी होणार, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.