‘नीति’मुळे राज्याच्या निधीत घट; सभापतींनी दिले चर्चेचे निर्देश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोग गुंडाळून नीति आयोग स्थापन केल्यानंतर काही योजना गुंडाळल्याने, तर काही योजनांच्या निधीतील

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोग गुंडाळून नीति आयोग स्थापन केल्यानंतर काही योजना गुंडाळल्याने, तर काही योजनांच्या निधीतील केंद्राचा हिस्सा कमी केल्याने महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत ३,५०० कोटी रुपयांची घट झाल्याचा मुद्दा बुधवारी विधान परिषदेत गाजला. संजय दत्त यांनी तो उपस्थित केला.
राज्याचा निधी कमी होण्याबाबत सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्यानंतर याबाबत चर्चा करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
नीति आयोगाने सुमारे २६ योजना बंद करण्याचा, तर २० योजनांना केंद्रीय
निधी कमी देण्याचा निर्णय घेतला
आहे. ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम हे वृत्त दिले होते. संजय दत्त म्हणाले की केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्याला मिळणाऱ्या निधीत घट होत असून, गोरगरिबांच्या अनेक योजनांकरिता निधी उपलब्ध होणार नाही. माणिकराव ठाकरे म्हणाले की मागास भागाच्या व मागासवर्गीयांच्या योजनांना यामुळे कात्री लागणार आहे.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, की राज्याला मिळणाऱ्या निधीतील पैसे कमी होणार नसले तरी वित्त आयोगाच्या मार्फत मिळणारा निधी ८,५०० कोटी रुपये अधिक असल्याने राज्याला मिळणाऱ्या निधीत ५,००० कोटींची वाढ होणार आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने बंद केलेल्या तसेच निधी कपात केलेल्या योजना राज्य सरकारने सुरू ठेवाव्यात. शेकापच्या जयंत पाटील यांनीही या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त करताना याचा थेट परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पावर होणार असल्याचे मत व्यक्त केले.
प्रकाश गजभिये यांनी
नीति आयोगाचे नाव बदलून नियती
आयोग केले असते तर अधिक चांगले
झाले असते. मागासवर्गीयांच्या योजनांचे ४० हजार कोटी रुपये केंद्रातील
नव्या सरकारने बंद केले, असे मत व्यक्त केले. (विशेष प्रतिनिधी)